India Chemists Strike Over Online Pharma Competition; Emergency Medicine Supply Uninterrupted

ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) च्या घोषणेनंतर, बुधवारी औषधांच्या बेकायदेशीर ऑनलाइन विक्रीला आणि मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेला विरोध म्हणून देशभरातील 15 लाखांहून अधिक मेडिकल स्टोअर्स बंद राहतील.

AIOCD चे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीच्या काळात ऑनलाइन औषध पुरवठ्यासाठी जी सवलत देण्यात आली होती, तिचा आता गैरवापर होत आहे. त्यामुळे ही सवलत मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे.

मात्र, बंदच्या काळातही रुग्णालयांशी संलग्न मेडिकल स्टोअर्स उघडी राहतील. आपत्कालीन औषधांच्या पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही.

AIOCD च्या घोषणेनंतर देशभरात 20 मे रोजी औषध दुकानांचा बंद पुकारण्यात आला आहे.

औषध दुकानदारांच्या 4 मागण्या

• नियमांशिवाय चालणाऱ्या ऑनलाइन औषधांच्या विक्रीमुळे परिसरातील छोट्या दुकानांचे नुकसान होत आहे आणि लोकांच्या आरोग्यासाठीही धोका निर्माण झाला आहे. हे थांबवावे.
• या संपूर्ण वादाशी संबंधित सरकारचे दोन नियम GSR 220(E) आणि GSR 817(E) आहेत. संघटनेनुसार, या नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊनच ऑनलाइन औषध कंपन्या असे करत आहेत. हे नियम मागे घ्यावेत.
• ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ‘चुकीच्या किंवा बनावट प्रिस्क्रिप्शन’चा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ई-फार्मासीसाठी नवीन कठोर नियम तयार करावेत.
• स्थानिक दुकानदार ऑनलाइन कंपन्यांच्या 20% ते 50% पर्यंतच्या सवलतीशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.

संपाच्या कारणामुळे चेन्नईतील औषधांची दुकाने बंद.

सरकारचा दावा- 12 राज्यांतील दुकानदार बंदमध्ये सहभागी नाहीत

अहवालानुसार, सरकारने म्हटले आहे की, संपामुळे औषधांची टंचाई होणार नाही. पश्चिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशसह किमान 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनांनी या बंदमधून स्वतःला वेगळे केले आहे आणि दुकाने उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशाच्या मुख्य औषध नियामक (ड्रग रेगुलेटर) संस्थेने या प्रकरणी चर्चा सुरू केली आहे. अलीकडेच AIOCD च्या प्रतिनिधींनी औषध नियामकाशी भेट घेतली होती, जिथे त्यांना आश्वासन देण्यात आले की त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची चौकशी केली जात आहे आणि या क्षेत्रातील नियमांचे पुनरावलोकन सुरू आहे.

कोविड-19 दरम्यान सरकारने ई-फार्माला सूट दिली

कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारत सरकारने लॉकडाऊनमध्ये लोकांपर्यंत आवश्यक औषधे पोहोचवण्यासाठी ई-फार्मा स्टोअर्सना (ऑनलाइन मेडिकल स्टोअर्स) अनेक मोठ्या सवलती दिल्या होत्या.

सरकारने ई-फार्माला आवश्यक सेवेचा दर्जा दिला, ज्यामुळे लॉकडाऊनमध्येही त्यांची डिलिव्हरी विनाअडथळा सुरू राहिली. याव्यतिरिक्त, नियमांमध्ये शिथिलता आणत डॉक्टरांच्या डिजिटल प्रिस्क्रिप्शनवर (व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलवर पाठवलेली चिठ्ठी) आधारित औषधे विकण्यास परवानगी देण्यात आली.

घरोघरी जाऊन औषधे पोहोचवण्याच्या प्रक्रिया सोप्या करण्यात आल्या, जेणेकरून लोक रुग्णालये किंवा मेडिकल स्टोअर्सवर गर्दी करण्याऐवजी सुरक्षितपणे घरबसल्या आपली नियमित आणि आवश्यक औषधे मागवू शकतील.