16 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

क्रेडिट रेटिंग एजन्सी फिचने चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.4% वरून वाढवून 6.9% केला आहे. फिचच्या मते, जून तिमाहीत देशाची आर्थिक वाढ 7.8% राहिली होती, ज्यामुळे भारताची मजबूत आर्थिक स्थिती दिसून येते.
मात्र, रेटिंग एजन्सीचा असाही अंदाज आहे की आगामी महिन्यांत महागाई आणि कमी पावसाचा परिणाम लक्षात घेता RBI आगामी ऑक्टोबरच्या मॉनेटरी पॉलिसी बैठकीत व्याजदरात 0.25% वाढ करू शकते.
यापूर्वी ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6% वरून वाढवून 7% केला होता.

जून तिमाहीतील 7.8% वाढीमुळे मिळाला बूस्ट
फिच रेटिंग्जच्या मते, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिका आणि इराणमधील तणाव तसेच व्यापारातील आव्हाने असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठी मजबुती दाखवली आहे. जून तिमाहीतील ७.८% जीडीपी वाढीचा दर याचा पुरावा आहे. मात्र, एजन्सीचे म्हणणे आहे की चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित तिमाहींमध्ये आर्थिक हालचालींचा वेग किंचित मंदावू शकतो.
ऑक्टोबरमध्ये RBI व्याजदरात ०.२५% वाढ करू शकते
फिचने आपल्या अहवालात संकेत दिले आहेत की वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी लक्षात घेता RBI ऑक्टोबर २०२६ मधील बैठकीत पॉलिसी रेट्समध्ये ०.२५% वाढ करून ते ५.५% करू शकते. रेटिंग एजन्सीच्या मते, व्याजदरातील ही वाढ इथेच थांबणार नाही. २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत व्याजदर वाढून ५.७५% होऊ शकतात. त्यानंतर २०२८ मध्ये ते पुन्हा कमी होऊन ५.५% वर येण्याची शक्यता आहे.
खासगी गुंतवणूक आणि पतवाढीला वेग
अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने असली, तरी खासगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीची स्थिती बरीच चांगली दिसत आहे. फिचला अपेक्षा आहे की यावर्षी खासगी गुंतवणुकीत 10% पेक्षा जास्त वाढ होईल. याशिवाय, जुलैमध्ये नॉन-फूड क्रेडिट ग्रोथ (गैर-खाद्य कर्ज) वार्षिक आधारावर 19% नोंदवली गेली आहे, ज्यावरून व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधांसाठी कर्जाची मागणी वेगाने वाढत असल्याचे दिसून येते.
अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्याची 3 प्रमुख कारणे
आगामी तिमाहींमध्ये विकासदर काहीसा मंदावण्यामागे फिचने तीन प्रमुख कारणे सांगितली आहेत:
- PMI डेटामध्ये नरमाई: मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टर या दोन्हींच्या परफॉर्मन्स इंडिकेटर (PMI) मधील विस्ताराचा वेग थोडा मंदावला आहे.
- कमकुवत मान्सून: सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा परिणाम शेती आणि ग्रामीण भागातील मागणीवर (Rural Demand) होईल.
- महागाईचा दबाव: वाढती महागाई सर्वसामान्यांच्या वास्तविक उत्पन्नावर (Real Income) परिणाम करेल, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चात घट होऊ शकते.
S&P आणि मूडीजनेही 7% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला
फिचपूर्वी इतर जागतिक पतमानांकन संस्थांनीही भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. बुधवारी S&P ग्लोबल रेटिंग्सने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताचा विकासदर 7% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या आठवड्यात पतमानांकन संस्था मूडीजनेही चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकासदर 7% राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील आर्थिक वर्षात (2025-26) भारताचा जीडीपी विकासदर 7.8% नोंदवला गेला होता.