राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारने आणलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे संपूर्ण भारताची फसवणूक होणार असल्याचा दावा केला आहे. प्रस्तुत विधेयकामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील.
.
केंद्र सरकारने लोकसभेच्या पटलावर महिला आरक्षण व सीमांकनाशी संबंधित 3 विधेयक मांडलेत. या प्रकरणी सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप – प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत आहेत. सत्ताधारी या विधेयकांचे फायदे पटवून देत आहेत. तर विरोधक हे विधेयक कसे नुकसानकारक आहे? यावर आपली भूमिका मांडत आहेत. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही या सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्चना विधेयकामुळे देशाचे संतुलन बिघडून दक्षिण भारतातील राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येण्याची व महाराष्ट्राचेही मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राचे दुबळीकरण आम्हाला मान्य नाही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, मतदारसंघांचे सीमांकन किंवा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) ही संपूर्ण भारताची फसवणूक आहे. महिला आरक्षणाचे विधेयक पुढे करून सन 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारीत पुनर्रचना किंवा सीमांकन ही सबंध देशाची फसवणूक आहे. सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करणारा भाजपा आता अशा मार्गाचा अवलंब करीत आहे की, ज्यामुळे संपूर्ण देशाचे संतुलन बिघडून जाईल. दक्षिणेच्या राज्यांचे अधिकारच निघून जातील. तर, महाराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान होईल!
मराठी माणसांनो, जागे व्हा; नाहीतर आधीच क्षीण झालेला महाराष्ट्राचा दिल्लीतील आवाज नाहिसा झालेला असेल. महिलांना पुढे करून लढाई लढणे, हे शोभणारे नाही. समतेसाठी महात्मा फुले उभे राहिले होते. आरक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले होते. त्यामुळे आरक्षण देणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. देशात पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण हे आदरणीय शरद पवार साहेब यांनीच दिले होते. त्यामुळे महिला अन् महिलांचे आरक्षण, त्यांचे सक्षमीकरण याबाबत महाराष्ट्राला शिकवण्याची गरज नाही. हे सक्षमीकरण करीत असताना प्रतिनिधीत्वात महाराष्ट्राचे दुबळीकरण किंवा अशक्तीकरण करणे, आम्हाला मान्य होणार नाही.
850 खासदारांना चर्चेसाठी वेळ मिळेल का?
जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड येथील लोकसंख्येच्या बळावर भारतीय संघराज्य ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्रासह दक्षिण- ईशान्य भारत, बंगाल, ओडिशा, पंजाब, काश्मीर आदी राज्ये ठराविक विचारधारेच्या वसाहती होतील. दुसरी आणि तेवढीच महत्वाची बाब म्हणजे, लोकसभा मतदार संघांच्या सीमांकनामुळे किंवा पुनर्रचनेमळे लोकसभेची सदस्य संख्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढेल. ही संख्या वाढविणे सोपे आहे. पण, 850 खासदारांना चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळेल का?
साहजिकच वाढलेल्या खासदार संख्येमुळे राज्याच्या विशेषतः महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील लोकसंख्येला न्याय मिळण्याची शक्यता अगदीच धूसर ठरणार आहे. त्यामुळे दिल्लीचे तख्त राखणाऱ्या मराठी माणसाने लढण्यास सज्ज झाले पाहिजे, असेही आव्हाड या प्रकरणी म्हणालेत.
