राज्य शासनाने विधिमंडळात मांडलेल्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयक- २०२६’ च्या मसुद्यात सुधारणा करण्याची मागणी जन आरोग्य अभियानाने केली आहे. या विधेयकात ‘राष्ट्रीय रुग्ण हक्क सनदे’तील सर्व २० मूलभूत रुग्णहक्कांचा समावेश करावा आणि रुग्णालयांच्या उप
.
सध्याचा मसुदा रुग्णहिताला बाधा पोहोचवणारा आणि नोकरशाहीचे वर्चस्व निर्माण करणारा असल्याचा आरोप जन आरोग्य अभियानाने केला आहे. या मसुद्यामुळे बिल न भरल्यास रुग्णाला रुग्णालयात अडकवून ठेवणे, मृतदेह ताब्यात न देणे, महिला रुग्णाच्या तपासणीवेळी दुसऱ्या महिलेची उपस्थिती अनिवार्य नसणे आणि पसंतीच्या ठिकाणाहून औषधे व तपासण्या करून घेण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाणे, अशा गंभीर बाबी समोर येत आहेत.
याशिवाय, रुग्णालयातील २४ तासांत तक्रार निवारण करणारी यंत्रणाच या विधेयकातून रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध होणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
जन आरोग्य अभियानाने केलेल्या प्रमुख सुधारणांच्या मागण्यांमध्ये ‘राष्ट्रीय रुग्ण हक्क सनदे’तील व एमएनएचआरए २०२१ मधील सर्व २० अधिकार कायद्यात समाविष्ट करून त्यांची कडक अंमलबजावणी करावी, ही एक महत्त्वाची मागणी आहे. तसेच, डॉक्टरांची पदवी, अनुभव आणि शहराचे स्वरूप यानुसार रुग्णालयीन बिलांचे दर निश्चित करावेत आणि अवाजवी चाचण्या रोखण्यासाठी उपचारांची ‘प्रमाणित प्रणाली’ आणावी, असेही अभियानने म्हटले आहे.
यासोबतच, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा व राज्य पातळीवर रुग्ण व महिला प्रतिनिधी असलेली स्वतंत्र तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नियमन करणाऱ्या राज्य परिषदेत केवळ नोकरशहा नसून रुग्ण हक्क गट, डॉक्टर्स व परिचारिकांच्या संघटनांना स्थान द्यावे, अशी लोकसहभागाची मागणीही अभियानाने केली आहे.
शासनाने https://mls.org.in/assembly-bill-51 या संकेतस्थळावर २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या विधेयकावर हरकती मागवल्या आहेत. नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवाव्यात, असे आवाहन जन आरोग्य अभियानाने केले आहे.
