राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती व दुष्काळामुळे नुकसान सहन करणाऱ्या बळीराजासह आपत्तीग्रस्तांना केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या मदतीचे निकष केंद्र सरकारने बदलले आहेत. त्याचा फायदा रा
.
नव्या नियमानुसार जिरायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी 11 हजार, बागायतदारांना 22 हजार मिळतील. शेती, फळबागा, पशुधन, कुक्कुटपालन आणि घरांच्या पडझडीसाठी मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत भरीव वाढ केल्याने बाधितांना पूर्वीपेक्षा अधिक मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
फळबागायतदारांनाही मोठा दिलासा
केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे निकष बदलल्यामुळे दुष्काळग्रस्त आणि आपत्तीबाधितांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ झाली आहे. नव्या नियमांनुसार, जिरायत शेतीच्या नुकसानीपोटी मिळणारी मदत प्रति हेक्टरी 8,500 रुपयांवरून 11,000 रुपये, तर बागायत शेतीसाठी 17,000 रुपयांवरून 22,000 रुपये करण्यात आली आहे. फळबागांच्या नुकसानीसाठी आता प्रति हेक्टरी 22,500 रुपयांऐवजी 30,000 रुपये मिळणार आहेत.
आपत्तीत गाई, म्हशींचा मृत्यू झाल्यास…
याशिवाय, आपत्तीमध्ये गाई, म्हशी, घोडा किंवा उंट यांसारख्या मोठ्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी भरपाई 40,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये, तर शेळी, मेंढी व डुकरासारख्या लहान जनावरांसाठी 4,000 ऐवजी 5,500 रुपये करण्यात आली आहे. गाढव आणि खेचर यांसारख्या ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी मदत 20,000 रुपयांवरून 25,400 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कुक्कुटपालकांसाठी प्रति कोंबडी (100 कोंबड्यांपर्यंत) मदत 100 रुपयांवरून 130 रुपये करण्यात आली आहे.
आपत्तीत प्राण गमावलेल्या कुटुंबास…
नव्या निकषांनुसार, नैसर्गिक आपत्तीत प्राण गमावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास आता 4 लाखांऐवजी थेट 8 लाख रुपयांची मदत मिळेल. घरांच्या पडझडीबाबत बोलल्यास, घर पूर्णतः पडल्यास मिळणारी मदत 1 लाख 25 हजारांवरून 1 लाख 60 हजार रुपये, तर दुर्गम भागातील घरांसाठी 1 लाख 30 हजारांवरून 1 लाख 70 हजार रुपये करण्यात आली आहे. घराच्या किरकोळ किंवा तात्पुरत्या पडझडीसाठी मिळणारी मदत देखील 5,000 रुपयांवरून वाढवून 8,500 रुपये करण्यात आली आहे.
निर्णयाचा कालावधी
सुधारित मदतीचे हे निकष 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहेत. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून याची अंमलबजावणी होणार असून 1 अप्रिल 2026 नंतर झालेल्या नुकसानीला सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
राज्य सरकारला मंत्रिमंडळ बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यामुळे 1 अप्रिलनंतर अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुधारित प्रस्तावाची शक्यता
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त मदतीसाठी केंद्राकडे आधी 31 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, केंद्राने निकष बदलल्यामुळे राज्याला आता नव्याने सुधारित प्रस्ताव सादर करावा लागू शकतो.
पीएम किसानचा 14 वा हप्ता जमा
यंदाच्या हंगामात पावसाने पाठ फिरवल्याने निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे झालेले मोठे नुकसान आणि शेतीकामाचा वाढता खर्च यामुळे राज्यातील शेतकरी कमालीचा अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीच्या तोंडावर ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेचा 14 वा हप्ता नुकताच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वितरित करण्यात आला. यामुळे शेतकरी कुटुंबांना तात्पुरता काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
नमो शेतकरी योजनेचे 2 हप्ते प्रलंबित
मात्र, दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा 9 वा आणि 10 वा हप्ता अद्याप प्रलंबित आहे. रब्बी हंगामातील पेरणी, खते आणि बियाण्यांच्या खरेदीसाठी सध्या शेतकऱ्यांना पैशांची नितांत गरज आहे. अशा वेळी राज्य शासनाचे थकीत हफ्ते न मिळाल्याने राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात असून, हे थकीत हफ्ते कधी मिळणार, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
