सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतील अपारदर्शकता संपवण्यासाठी आणि सभासदांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नव्या नियमांमुळे पुनर्विकासाच्या प्रत्येक टप्प
.
सहकार विभागाने बुधवारी परिपत्रक काढून 4 July 2019 चा जुना शासन निर्णय व त्यासंबंधित परिपत्रके रद्द केली असून, ही नवीन सुटसुटीत व पारदर्शक कार्यपद्धती तत्काळ प्रभावाने लागू केली आहे.
प्रमुख सुधारणा व नवे नियम:
1. निवडून आलेल्या समितीलाच निर्णयाचे अधिकार
- पुनर्विकासाचा कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त कायद्यानुसार निवडून आलेल्या व्यवस्थापन समितीलाच असेल.
- निबंधकांनी नियुक्त केलेले प्रशासक, अधिकृत मंडळ किंवा तात्पुरत्या अधिकाऱ्यांना पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेता येणार नाही.
- हे नियम विकासकामार्फत होणारा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास (Self-Redevelopment), समूह पुनर्विकास आणि संघामार्फत होणाऱ्या पुनर्विकासाला समान रीतीने लागू राहतील.
2. 51% सभासदांचे अनुमोदन अनिवार्य
- प्राथमिक निर्णय: पुनर्विकासाच्या प्राथमिक मंजुरीसाठी एकूण सभासदांपैकी किमान 51% सदस्यांची संमती आवश्यक असणार आहे.
- विशेष सभा व गणपूर्ती: पुनर्विकासाच्या विशेष सभेसाठी किमान 2/3 (दोन-तृतीयांश) सभासदांची उपस्थिती (गणपूर्ती) गरजेची आहे.
- मुदतवाढ: पहिल्या सभेत गणपूर्ती न झाल्यास 7 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन 1 महिन्याच्या आत दुसरी सभा घेता येईल. मात्र, दुसऱ्यांदाही गणपूर्ती न झाल्यास तो विषय पुढील 3 महिन्यांपर्यंत पटलावर मांडता येणार नाही.
- ऑनलाईन सहभाग: परदेशात राहणारे, गंभीर आजारी किंवा दिव्यांग सभासद दूरस्थ पद्धतीने (Online Video Mode) सभेत सहभागी होऊन मतदान करू शकतील.
3. स्पर्धात्मक निविदा व पारदर्शकता
- किमान 3 निविदा आवश्यक: विकासकाची निवड करण्यासाठी किमान 3 निविदा प्राप्त होणे बंधनकारक आहे. निविदा न आल्यास आधी 15 दिवस आणि नंतर आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ दिली जाईल.
- वृत्तपत्रांत जाहिरात: स्थानिक पातळीवर सर्वाधिक खप असलेल्या मराठी व इंग्रजी दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देणे आवश्यक असेल.
- सूचना फलक व निबंधक उपस्थिती: आलेल्या सर्व निविदांची यादी सोसायटीच्या सूचना फलकावर लावावी लागेल. तसेच विकासक निवडीची अंतिम सभा सहकार निबंधकांच्या प्रतिनिधीच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीतच पार पाडावी लागेल.
4. 14 दिवसांची पूर्वसूचना आणि प्रक्रिया
- सोसायटीतील किमान 1/5 (एक-पंचमांश) सभासदांनी मागणी केल्यास व्यवस्थापन समितीला विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी लागेल.
- अशा अर्जाची नोंद 8 दिवसांत करून 2 महिन्यांच्या आत सभा घेणे बंधनकारक आहे.
- सभेची विषयपत्रिका सभासदांना किमान 14 दिवस आधी मिळणे आवश्यक आहे.
- या सभेपूर्वी सोसायटीला किमान 3 नोंदणीकृत वास्तुविशारद (Architects) किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांकडून (PMC) दरपत्रके (Quotations) मागवून घ्यावी लागतील.
- संपूर्ण प्रक्रियेत गोपनीय मतदान (Secret Ballot), व्हिडिओ चित्रीकरण (Video Recording) आणि सर्व कागदपत्रांची खुली पाहणी सभासदांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
