Maharashtra Pink E-Rickshaw Scheme: 5000 Women to Benefit

.

विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या गुलाबी ई-रिक्षा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी आणि परिणय फुके यांनीही सहभाग घेतला. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री तटकरे यांनी योजनेची सविस्तर माहिती सभागृहात मांडली.

5 हजार महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात राज्यभरातील किमान 5 हजार महिलांना गुलाबी ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महिलांना केवळ रोजगार उपलब्ध करून देणेच नव्हे, तर त्यांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्यासाठी आर्थिक बळ देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

त्याचबरोबर महिलांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे.

आठ शहरांत प्रायोगिक स्वरूपात झाली सुरुवात

गुलाबी ई-रिक्षा योजनेची सुरुवात 2024 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील आठ प्रमुख शहरांची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर या शहरांमध्ये महिलांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर राज्यभर विस्तार

पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर नगरपरिषद क्षेत्रांसह राज्यातील इतर शहरांमध्येही ही योजना राबविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी काळात अधिकाधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

महिलाच चालवणार ई-रिक्षा

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे ई-रिक्षा चालवणारी व्यक्ती महिला असणे बंधनकारक आहे. याबाबत मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, अनेक अर्जदार महिलांनी रिक्षा स्वतः न चालवता दुसऱ्या व्यक्तीकडून चालवून घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, या योजनेचा उद्देश महिलांना स्वतः रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा असल्याने ही अट कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे काही महिलांनी अर्ज मागे घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 130 गुलाबी ई-रिक्षांचे वितरण करण्यात आले असून त्या यशस्वीपणे सुरू आहेत. या ई-रिक्षांमधून अनेक महिला स्वतःचा व्यवसाय करत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत.

असा आहे आर्थिक आराखडा

या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक सहभागाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे:

मोफत प्रशिक्षण आणि चार्जिंगची सुविधा

गुलाबी ई-रिक्षा चालविणाऱ्या महिलांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय, वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण, चार्जिंग स्टेशनची सुविधा, तांत्रिक मदत, आवश्यक मार्गदर्शन या सर्व जबाबदाऱ्या पुरवठादार कंपनीकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. अनेक महिलांना वाहन परवाना आणि आरटीओच्या प्रक्रियेमध्ये अडचणी येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, परिवहन विभागाशी समन्वय साधून परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी जाहीर केले. लाभार्थ्यांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात जावे लागू नये यासाठी स्वतंत्र बैठका घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यभरातून तब्बल 9,940 अर्ज

या योजनेसाठी महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत राज्यभरातून एकूण 9,940 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांची छाननी सुरू असून पात्र महिलांना टप्प्याटप्प्याने ई-रिक्षांचे वाटप करण्यात येणार आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, योजनेची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरकार महिलांमध्ये जनजागृती वाढविणे, चालक महिलांना दर्जेदार प्रशिक्षण, विविध विभागांमधील समन्वय वाढविणे, बँक कर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, परवाना प्रक्रिया जलद करणे या बाबींवर विशेष भर देणार आहे. या माध्यमातून राज्यातील हजारो महिलांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

हे ही वाचा…