शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, अस्तित्वातील शाळांमध्ये वर्ग वाढवण्यासाठी इरादा किंवा मान्यतापत्र देणे तसेच सीब
.
या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण खात्याची राजकीय जबाबदारी सांभाळणारे शिवसेना (शिंदे गट) नेते दादा भुसे यांच्या मंत्रीस्तरावरील अधिकारांची व्याप्ती कमी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. सरकारने मात्र हा निर्णय प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी, 100 टक्के ई-गव्हर्नन्स आणि ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’च्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नेमके कोणते अधिकार बदलले?
नवीन व्यवस्थेनुसार स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना नव्या तुकड्या किंवा शाखा सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे असतील. अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये वर्ग वाढवण्यासाठी इरादा किंवा मान्यतापत्र देण्याचे अधिकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले आहेत. याशिवाय मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या महापालिका क्षेत्रांमध्ये सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई आदी मंडळांशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकारही प्रधान सचिवांकडे असतील. या महापालिका क्षेत्रांबाहेरील अशाच प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आला आहे. यापूर्वी या निर्णयांमध्ये शिक्षणमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे आता अशा प्रकरणांचा मोठा भाग थेट प्रशासकीय पातळीवर निकाली काढला जाणार आहे.
शाळा व्यवस्थापनांना मोठा दिलासा?
राज्यात जवळपास 31 हजार स्वयंअर्थसहाय्यित म्हणजेच खासगी शाळा आहेत. नव्या तुकडीला किंवा शाखेला मान्यता मिळवण्यासाठी शाळांना शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याची तक्रार अनेकदा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, 2012 नंतर नव्या तुकडी किंवा शाखेला मान्यता देताना शाळेतील पायाभूत सुविधा, भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक निकषांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची झाली. त्यामुळे प्रत्येक नवीन वर्ग किंवा तुकडी सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र मान्यतेची आवश्यकता निर्माण झाली. आता ही प्रक्रिया मंत्रीस्तरावर न ठेवता प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवल्याने निर्णय घेण्यास वेग येईल, अशी अपेक्षा शाळा व्यवस्थापनांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे काही शाळा चालकांकडून स्वागतही करण्यात आले आहे.
निर्णयावर आक्षेपही…
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळबद्ध होणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील शाळांचा अन्य शिक्षण मंडळांकडे वाढता ओढा पाहता ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला मोठे महत्त्व आले आहे. सुमारे 10 वर्षांपूर्वी राज्यात सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मंडळांशी संलग्न शाळांची संख्या सुमारे 1,200 होती. आता ही संख्या 4,000 पेक्षा अधिक झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
‘ना-हरकत’ प्रक्रियेत कोट्यवधींच्या व्यवहाराचा आरोप
खासगी शाळांच्या एका संस्थाचालकाने या प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप केला आहे. प्रत्येक वेळी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवताना वरिष्ठ पातळीवर आर्थिक व्यवहार करावे लागतात आणि त्यातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, हा आरोप संबंधित संस्थाचालकाने केलेला असून त्याला पुष्टी देणारी स्वतंत्र अधिकृत माहिती या क्षणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे नव्या निर्णयामुळे अशा तक्रारींना आळा बसतो का आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारने दिले प्रशासकीय सुधारणांचे कारण
अधिकारांचे हे हस्तांतरण कोणत्याही राजकीय कारणामुळे नसून प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’, 100 टक्के ई-गव्हर्नन्स आणि नागरिकांना जलद सेवा देणे या उद्दिष्टांचा भाग म्हणून हा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, ज्या विभागाची राजकीय जबाबदारी दादा भुसे यांच्याकडे आहे, त्याच विभागातील शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय मंत्रीस्तरावरून सचिव आणि आयुक्तांकडे गेल्याने या निर्णयाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दादा भुसे काय भूमिका घेणार?
या निर्णयावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांमध्ये झालेल्या या बदलाकडे ते प्रशासकीय सुधारणा म्हणून पाहतात की या निर्णयावर काही आक्षेप नोंदवतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकीकडे शाळा व्यवस्थापनासाठी निर्णय प्रक्रिया जलद करण्याचा सरकारचा दावा आहे, तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती कमी झाल्याने राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील हा प्रशासकीय बदल प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरतो आणि शाळांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया किती पारदर्शक व वेगवान होते, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
MPSC पेपरफुटीत सरकारी पाठिंबा, मंत्री झिरवळांचीही चौकशी करा!: संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, झिरवाळांच्या OSDचे आरोपीच्या घरातील वास्तव्य चर्चेत
एमपीएससी (MPSC) पेपरफुटीचे धागेदोरे आता थेट मंत्र्यांच्या दालनापर्यंत पोहोचल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रणेच्या पाठिंब्याशिवाय आणि आशीर्वादाशिवाय असे पेपर फुटणे शक्यच नाही, असे सांगत त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या चौकशीची थेट मागणी केली आहे. झिरवाळ यांचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मागील महिनाभरापासून बेपत्ता असून, ते पेपरफुटीतील मुख्य आरोपीच्या घरात भाड्याने राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर राऊतांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
