विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करून शिक्षण अधिक आनंददायी, सुलभ आणि कृतिप्रधान करण्यासाठी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-2020’ची राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळा
.
पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शक्यतो दप्तरमुक्त ठेवण्याची सूचना
पूर्व-प्राथमिक वर्गातील लहान मुलांना शक्यतो शाळेत दप्तर आणण्याची गरज पडणार नाही, अशा पद्धतीने शाळांनी नियोजन करावे, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज अनावश्यक पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य आणण्यास सांगू नये. त्या दिवसाच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असलेलीच पुस्तके आणि साहित्य विद्यार्थ्यांनी शाळेत आणावे, यासाठी प्रत्येक वर्गासाठी ‘दप्तर वेळापत्रक’ तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे एका दिवसाला लागणारी पुस्तकेच दप्तरात ठेवता येतील आणि अनावश्यक साहित्यामुळे दप्तराचे वजन वाढणार नाही.
शाळेतच पुस्तकांसाठी कपाट, शेल्फ किंवा लॉकर
विद्यार्थ्यांना दररोज सर्व पुस्तके घरी घेऊन जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शाळांनी वर्गखोल्यांमध्ये सुरक्षित कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची व्यवस्था करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य शाळेत सुरक्षित ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या दप्तरातील वजन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना घरून जड पाण्याची बाटली आणावी लागू नये, यासाठी शाळांनी स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
वर्षातून 10 दिवस ‘दप्तरविरहित’ शिक्षण
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 आणि स्कूल बॅग पॉलिसीनुसार इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून 10 दिवसांचा दप्तरविरहित कालावधी आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या दिवसांमध्ये केवळ पुस्तकी ज्ञानावर भर न देता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी दिली जाणार आहे. स्थानिक कारागीर आणि व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी तयार करणे, हस्तकला, कृषीविषयक उपक्रम तसेच स्थानिक व्यवसायांची प्रत्यक्ष ओळख करून देण्याचा समावेश आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पारंपरिक कौशल्ये, स्थानिक व्यवसाय आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळण्यास मदत होईल.
क्रीडा, वाचन आणि क्षेत्रभेटींवरही भर
दप्तरविरहित दिवसांव्यतिरिक्त वर्षभरात विविध कृतिप्रधान दिवसांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये क्रीडा, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन आणि क्षेत्रभेटी यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश असेल. शिक्षण केवळ पाठ्यपुस्तक आणि वर्गखोलीपुरते मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांना खेळ, प्रयोग, निरीक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी देणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यालाही प्राधान्य
लहान वयात दररोज जड दप्तर वाहून नेल्यामुळे पाठीचा कणा आणि खांद्यांवर ताण येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दप्तराचे वजन मर्यादित ठेवण्याच्या या धोरणाला विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्व आहे. शाळांनी केवळ दप्तराचे वजन तपासण्यापुरते मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांना कोणत्या दिवशी कोणती पुस्तके आणि साहित्य आवश्यक आहे, याचे योग्य नियोजन करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ‘कमी ओझे, अधिक अनुभव आणि आनंदी शिक्षण’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे.
शिक्षण विभागाचे निर्देश
हेही वाचा…
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांना कात्री: शाळांच्या मान्यतेचे महत्त्वाचे निर्णय आता अधिकाऱ्यांच्या हाती, सरकारच्या निर्णयाने राजकीय चर्चेला उधाण
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अधिकारांमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना अतिरिक्त तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देणे, अस्तित्वातील शाळांमध्ये वर्ग वाढवण्यासाठी इरादा किंवा मान्यतापत्र देणे तसेच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई यांसारख्या विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचे महत्त्वाचे अधिकार आता शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
