“सरकारकडे जेवढे पर्याय होते तेवढे आम्ही केले, आता आमचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांकडे जाणार नाही. आता त्यांनीच सरकारला समजून घ्यावे,” या मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विधानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त क
.
विखे पाटलांनी मराठ्यांचा विश्वासघात केला
शिष्टमंडळ पाठवणार नसल्याच्या विखे पाटलांच्या विधानाचा समाचार घेताना जरांगे पाटील म्हणाले, विखे पाटील यांच्याकडे जोपर्यंत मराठा उपसमितीचा आणि मंत्रिमंडळाचा शिक्का आहे, तोपर्यंत त्यांना मराठ्यांचे काम करावेच लागेल. तुम्ही सपेशल अपयशी ठरला आहात आणि गोड बोलून एक वर्ष मराठ्यांना दगाफटका केला आहे, हे तुम्ही मान्य करा. तुमच्यामुळेच मराठ्यांचे इतके वाटोळे झाले आहे,” असा थेट आरोप जरांगे यांनी केला. “आम्हाला वाटले होते की हा मराठा समाजाचा एक मोठा लीडर आहे, तो समाजाचे कल्याण करेल. पण त्याने मराठा समाजाला अर्ध्या पुरात नेऊन सोडले आणि स्वतः माघारी आला. आता अंग काढून घेऊन पळ काढताय?”
देवेंद्र फडणवीस काम करू देत नाहीत, हे विखेंनी सांगावे
जरांगे यांनी या प्रश्नासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लक्ष्य केले. “विखे पाटलांनी समाजाला खरे सांगावे की फडणवीस मला मराठ्यांचे काम करू देत नाहीत. फडणवीस यांनी विखेंना आमच्यात घातले, गोड बोलून आमचे एक वर्ष वाया घालवले आणि मराठ्यांचे वाटोळे करण्याचे फडणवीसांचे स्वप्न विखेंनी पूर्ण केले. वेळ पडल्यास विखेंनी राजीनामा देऊन फडणवीसांनाही सोडायला पाहिजे होते, पण ते तसे करणार नाहीत, कारण ते केवळ पैशाच्या आणि मोठ्यांना मॅनेज करण्याच्या जीवावर राजकारण करतात,” अशी घणाघाती टीका जरांगेंनी केली.
58 लाख नोंदींचं काय झालं?
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी, गॅझेट आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे यांनी सरकारला धारेवर धरले. 58 लाख नोंदी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असताना त्यावर पुढील कार्यवाही का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. सातारा संस्थानच्या गॅझेटबाबत एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, वर्षभर उलटूनही त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप जरांगे यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरही त्यांनी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केले. सरकारकडून वारंवार नोंदी, गॅझेट आणि प्रमाणपत्रांबाबत आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मराठा समाजाला दिलासा देण्याऐवजी सरकारकडून दिखावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “संविधानात असेल ते मिळेल” आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असलेले निर्णय घेतले जातील, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यावरही जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली. सरकारने अशा प्रकारची भूमिका घेण्यापेक्षा मराठा समाजाच्या मागण्यांवर प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. केवळ “कागदावर निर्णय झाले” असे सांगून प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून बैठका घेतल्या जात आहेत, चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे; मात्र मराठा समाजाला प्रत्यक्ष काय मिळाले, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले.
तुमच्याकडे पर्याय काय होते? मराठ्यांचा नाश करणे?
‘आमचे पर्याय संपले’ या विखे पाटलांच्या म्हणण्यावर जरांगे यांनी सवाल केला की, “कोणते पर्याय होते तुमच्याकडे? कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करणे, मराठ्यांचा नाश करणे, हेच पर्याय होते का? सातारा संस्थानाचे गॅझेटियर एक महिन्यात देतो असे सांगून वर्षभर काहीच दिले नाही. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात काहीच केले नाही.”
शिष्टमंडळ आले नाही तरी मार्ग काढू
सरकारकडून शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली जात असताना शिष्टमंडळ जाणार नसल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. यावर जरांगे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. शिष्टमंडळ आले नाही, बैठक झाली नाही किंवा सरकारने चर्चा थांबवली तरी मराठा समाजाच्या आंदोलनावर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. सरकारला चर्चा करायची असेल तर ठोस निर्णयाच्या दिशेने पुढे यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर एक पाऊल पुढे टाकल्याचे सांगितले जात असल्यावरही जरांगे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सरकार पुढे येत असेल तर त्याला पाऊल म्हणायचे कसे?” असा सवाल त्यांनी केला. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा मोठा भाग अद्याप प्रलंबित असताना सरकारने पर्याय संपल्याचे सांगणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारमधील नेत्यांवरही जरांगेंची टीका
मनोज जरांगे यांनी यावेळी केवळ विखे पाटील यांच्यावरच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षातील इतर नेत्यांच्या भूमिकेवरही टीका केली. मराठा समाजाच्या प्रश्नावर सरकारमधील नेत्यांनी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मराठा समाजासाठी निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. पदावर राहून केवळ सरकारची बाजू मांडण्याऐवजी समाजाच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करावा, असे त्यांनी संबंधित नेत्यांना सुनावले.
आमचा मराठा सरकारपेक्षा मोठा आहे
जरांगे यांनी आपल्या आंदोलनामागे कोणताही वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थ नसल्याचे सांगितले. गरीब मराठा समाज आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी आपण लढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “आमचा मराठा सरकारपेक्षा मोठा आहे,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारमधील कोणत्याही नेत्याला लक्ष्य करणे हा उद्देश नसून मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण होणे हा मुख्य मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे
मराठा समाजातील इतर संघटना आणि नेते बैठका घेत असतील किंवा आंदोलन करत असतील, तर त्यावर आपण आक्षेप घेत नाही, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा आणि सरकारकडे मागणी करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, कोणी आपल्यावर किंवा आपल्या आंदोलनावर टीका केली, तर त्याला उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
12 तारखेला मुंबईचा निर्णय; फडणवीस-विखेंचे षड्यंत्र उधळून लावू
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आम्ही कोणाच्या ताटातले काढून देणार नाही’ असे म्हटले होते. यावर जरांगे यांनी, “आता तुमच्या ताटातही काही राहणार नाही,” असा इशारा दिला. जरांगे म्हणाले की, “आता आम्ही कुणालाही विनंत्या करणार नाही. आमची क्षमता आहे सरकारच्या मानगुटीवर बसायची आणि त्यांना गुडघ्यावर टेकवण्याची. मराठा समाज आता पेटून उठला आहे. 12 तारखेला मुंबईला जाण्याची तारीख डिक्लेअर होणार आहे. विखे पाटील आणि फडणवीस यांचे मोर्च्यावर हल्ला करण्याचे षड्यंत्र आम्ही उधळून लावू,” असा खणखणीत इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
हेही वाचा…
मराठा समाजाला आम्हीच न्याय देणार!: मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- जे संविधानात असेल ते निश्चितपणे मिळेल, ‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’चे लोकार्पण
“आजपर्यंत मराठा समाजाला जे काही दिले आहे ते आमच्याच सरकारने दिले आहे. आतापर्यंतचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय आम्हीच घेतले असून, यापुढेही मराठा समाजासाठी जे निर्णय घ्यावे लागतील ते आम्हीच घेऊ,” असे स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण विधान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज उरण येथे केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज ‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’चे लोकार्पण करण्यात आले, याप्रसंगी माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची ठाम भूमिका मांडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
सरकारचे शिष्टमंडळ आता जरांगे पाटलांकडे जाणार नाही: 12 सप्टेंबरच्या अल्टिमेटमवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची रोखठोक भूमिका
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले असताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, सरकारने आतापर्यंत आवश्यक ते निर्णय घेतले असून अनेक मागण्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे आता जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत आंदोलन स्थगित करण्याचा विचार करावा, असे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय, 58 लाख नोंदींचा मुद्दा, कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेली प्रक्रिया आणि सरकारच्या पुढाकाराची माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी यापूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत मोठे निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. सविस्तर बातमी
LIVE मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 11वा दिवस: मध्यरात्री प्रकृती खालावली, अडीच वाजता मंत्र्यांचा फोन; मराठा आंदोलक आक्रमक
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज 11वा दिवस आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ भेटून गेल्यानंतर मागण्यांबाबत आश्वासन मिळाले होते. मात्र, त्यानंतर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने जरांगे यांनी दोन दिवसांपूर्वी पाणी आणि उपचार घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आंदोलनस्थळी उपस्थित मराठा समाजबांधवांमध्ये त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
