नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री 8:30 वाजता देशाला संबोधित करतील. संबोधनाचा विषय अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर न झाल्याबद्दल बोलू शकतात अशी शक्यता आहे.
हे संबोधन थेट प्रक्षेपित केले जाईल. शुक्रवारी केंद्र सरकार लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी आणलेले संविधानाचे 131 वे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करू शकली नाही. यात संसदेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव होता.
विधेयकावर लोकसभेत 21 तासांच्या चर्चेनंतर मतदान झाले. 528 खासदारांनी मतदान केले. पक्षात 298, तर विरोधात 230 मते पडली. मात्र, विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. 528 च्या दोन तृतीयांश 352 होतात. अशा प्रकारे विधेयक 54 मतांनी फेटाळले गेले.
पंतप्रधान मोदींची राष्ट्राला उद्देशून प्रमुख भाषणे आणि वेळ:
8 नोव्हेंबर 2016 (रात्री 8:00 वाजता): नोटबंदीची घोषणा.
8 ऑगस्ट 2019 (रात्री 8:00 वाजता): जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर देशाला संबोधित केले.
19 मार्च 2020 (रात्री 8:00 वाजता): कोरोना व्हायरसवर बोलले आणि 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यूचे आवाहन केले.
24 मार्च 2020 (रात्री 8:00 वाजता): संपूर्ण देशात 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा.
14 एप्रिल 2020 (सकाळी 10 वाजता ): लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढवण्याची घोषणा.
12 मे 2020 (रात्री 8:00 वाजता): ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान आणि 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा.
21 सप्टेंबर 2025: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना ‘जीएसटी बचत उत्सव’ ची घोषणा केली, जो 22 सप्टेंबरपासून लागू झाला.
मोदी सरकार विधेयक मंजूर करण्यात पहिल्यांदाच अपयशी
12 वर्षांच्या राजवटीत ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा मोदी सरकार सभागृहात कोणतेही विधेयक मंजूर करू शकले नाही. आता महिला आरक्षण नवीन जनगणनेचे निकाल येण्यापूर्वी लागू होणार नाही, म्हणजेच 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत याचा फायदा मिळणार नाही.
सरकारने दोन विधेयके मतदानासाठी सादरच केली नाहीत
- पहिले- परिसीमन सुधारणा संविधान विधेयक 2026
- दुसरे- केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक 2026
सरकारने यावर मतदान घेण्यास नकार दिला. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, दोन्ही विधेयके पहिल्या विधेयकाशी संबंधित आहेत, त्यामुळे यावर स्वतंत्रपणे मतदान घेण्याची गरज नाही.
NDA कडे 298 खासदार, 352 हवे होते
विधेयकावर 528 खासदारांनी मतदान केले. याचे दोन तृतीयांश 352 होते, परंतु विधेयकाच्या समर्थनार्थ केवळ 298 मते मिळाली. NDA कडे 293 खासदार आहेत. भाजपने केवळ 5 इतर खासदारांना मनवले. उर्वरित विरोधी पक्षाला विश्वासात घेण्यात ती यशस्वी झाली नाही, त्यामुळे विधेयक मंजूर करू शकली नाही.
24 वर्षांनंतर सरकारी विधेयक पडले
2002 च्या दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयक (पोटा) नंतर संसदेत पराभूत झालेले पहिले सरकारी विधेयक आहे.
1990 च्या संविधान (64 वी सुधारणा) विधेयकानंतर लोकसभेत पडलेले पहिले संविधान सुधारणा विधेयक आहे.
महिला आरक्षण आणि परिसीमनचा संबंध
सरकारने लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली होती. यात संविधान (131 वे) दुरुस्ती विधेयक, परिसीमन दुरुस्ती संविधान विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2026 यांचा समावेश होता. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% जागा महिलांसाठी राखीव असतील. मात्र, हे आता 2034 पर्यंत लागू होईल.
यासाठी परिसीमनची गरज आहे. परिसीमन म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांच्या सीमा आणि संख्या निश्चित करणे. हे काम एक परिसीमन आयोग करतो. आधी कोणत्या राज्यात किती जागा असतील हे निश्चित केले जाईल. कोणत्या क्षेत्रांच्या सीमा काय असतील. त्यानंतरच आरक्षण निश्चित करता येईल.
