8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, भारत हा श्रीमंत देश आहे; मात्र स्वच्छतेच्या बाबतीत आपली कामगिरी खराब आहे. खराब स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा परिणाम समाजावर तसेच देशाच्या प्रतिमेवर होतो. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नगरपालिकांच्या पर्यावरणीय नियमांच्या पालनाशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
न्यायालयाने सांगितले की, घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ लागू करण्याच्या देखरेखीसाठी सुरुवातीचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. यामध्ये काम सुरू करणे आणि देखरेखीसाठी प्रशासकीय व्यवस्था तयार करणे यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले. त्यांना हे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत समन्वयाने करावे लागेल.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या 4 प्रमुख बाबी
- संविधानातील शक्तींची विभागणी हा त्याच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. संसदेने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू केला आहे. कार्यपालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 लागू केले आहेत.
- कायदे आणि नियम अस्तित्वात असूनही घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 आणि 2026 यांची अंमलबजावणी संसदेने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा कमी आहे.
- प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाच्या घटनात्मक अधिकाराचा सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय देखरेख समिती (SCMC)च्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सातत्याने निर्देश देण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारली आहे.
- SCMC च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा प्रयत्न पाचव्या चाकासारखा नाही, जे उर्वरित चार चाके चालवण्याचा प्रयत्न करत असेल. आमच्या आधीच्या आदेशांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, आता करा नाहीतर कधीच नाही.
18 ऑगस्टलाही दिले होते निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट रोजी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी आणि विल्हेवाटीसाठी अनेक निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स, 2026 मधील मानके पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, संपूर्ण समाजात “मला कचरा निर्माण करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्याचे परिणाम रोखण्याची आणि कचरा व्यवस्थापनात सहकार्य करण्याची माझी जबाबदारी नाही,” अशी मानसिकता असणे खेदजनक आहे.
भोपाळ महानगरपालिकेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित दायित्वांच्या कार्यवाहीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर या प्रकरणाची व्याप्ती संपूर्ण देशापर्यंत वाढवली. न्यायालयाने SMW नियमांच्या पालनाबाबत लोक आणि संस्थांमध्ये कमतरता असल्याचेही नमूद केले.
SCMC ची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्देशानुसार करण्यात आली होती. यात केंद्र सरकारचे अनेक सचिव आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (CPCB) सचिव यांचा समावेश आहे.