“राज्यात आज भीषण दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आणि शेती संकटाने सामान्य जनता होरपळत आहे. अशा वेळी राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्गासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करायला तयार आहे; मात्र दुष्काळग्रस्त बळीराजाची संपूर्ण कर्जमुक्ती करायला आणि दुष्काळ
.
सातारा जिल्हा दौऱ्यावर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या पदाधिकाऱ्यांशी दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी राज्यातील दुष्काळ निवारण, एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, मनरेगा आणि ‘जी रामजी’ योजनेतील बदल, निवडणूक आयोगातील मतदार यादी घोटाळा आणि स्थानिक राजकारणावर सविस्तर भूमिका मांडली.
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या; दुष्काळात सर्व निवडणुका पुढे ढकला
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मी स्वतः दौंड, इंदापूर, पुरंदर आणि बारामती भागातील दुष्काळी पट्ट्यात फिरून आले. शेतकऱ्यांची पिके करपून गेली आहेत. अशा बिकट काळात तातडीने सरसकट शेतकरी कर्जमाफी आणि बचत गटांच्या कर्जांची माफी झाली पाहिजे. काल इंदापूरला एका मुलीने सांगितले की तिला गुणवत्तेवर मेडिकलला प्रवेश मिळाला, पण दुसऱ्या वर्षाची फी भरायला पैसे नाहीत; अशा विद्यार्थ्यांचे एका वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क शासनाने माफ केले पाहिजे.”
सध्या निवडणुका नको, जनतेची सेवा करा
“जिल्हा बँका किंवा इतर निवडणुका घेण्याची ही वेळ नाही. लोकांना प्यायला पाणी आणि अन्नधान्य नसताना निवडणुकांच्या घोषणा कशासाठी? सर्व निवडणुका काही महिने पुढे ढकला आणि संपूर्ण प्रशासनाने दुष्काळग्रस्तांच्या सेवेसाठी मैदानात उतरावे. आदरणीय शरद पवार साहेबांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना दोन सविस्तर पत्रे पाठवून सूचना दिल्या आहेत. आम्हाला दुष्काळाचे राजकारण करायचे नसून, सरकारशी 10 टक्के सहकार्य करायची आमची भूमिका आहे.”
मनरेगा आणि ‘जी रामजी’ योजनेतील जाचक अटी
“केंद्राने मूळच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MGNREGA) बदल करून जी नवीन ‘जी रामजी’ प्रणाली आणली आहे, तिच्यात जाचक अटी लादल्या आहेत. दुष्काळात हाताला काम आणि स्वाभिमानाचे दोन पैसे देण्यासाठी जुन्या रोजगार हमी योजनेप्रमाणे निकष तात्काळ शिथिल केले पाहिजेत. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही रेशनवर दुप्पट अन्नधान्य मोफत वाटप झाले पाहिजे.”
एमपीएससी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधा
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर त्या म्हणाल्या, “एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा आणि परीक्षा पद्धतीतील गोंधळाबाबत आदरणीय पवार साहेबांचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर बोलणे झाले आहे. मीदेखील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला असून, सर्वपक्षीय पातळीवर तोडगा काढून मुलांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे.”
डीपीडीसीचा निधी गोठवल्याबद्दल चिंता
“दुष्काळ असताना जिल्हा नियोजन समितीचा (DPDC) निधी गोठवण्यात आल्याचे समजले, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. कोविड आणि दुष्काळात आमचे सरकार असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट अधिकार व निधी दिला जात होता, तसाच अधिकार आता देऊन पाण्याचे टँकर व चाऱ्याचे नियोजन युद्धपातळीवर केले पाहिजे.”
निवडणूक आयोगाचा स्कॅम उघडा पडला
केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील देशव्यापी असंतोषावर त्यांनी ताशेरे ओढले. “माध्यमांनी ज्या धैर्याने निवडणूक आयोगाचा कारभार आणि मतदार याद्यांमधील घोळ बाहेर काढला आहे, ते कौतुकास्पद आहे. लोकशाहीत मेरिटवर निवडून येणाऱ्याचे स्वागत होते, पण कॉपी करून कोणी पहिला आला तर ते मान्य होणार नाही. ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी देशभरातून होत आहे.”
भाजप बॅटिंग का करतेय?
“निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. मग त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित झाल्यावर भाजपचे नेते पत्रकार परिषदा घेऊन आयोगाचा बचाव का करत आहेत? जर माझा मुलगा दहावीच्या बोर्डाला बसला असेल, तर मी स्वतः एसएससी बोर्डाची वकिली करू शकत नाही; तिथे थेट ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ येतो. तसेच निवडणूक आयोगाचे काम भाजप का करत आहे?”
मतदार याद्यांचे केंद्रीकरण धोकादायक
“माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघातही हजारो मतांची अचानक फेरफार झाली. सहकार निवडणुकांत दोन वर्षे आधी यादी बंद होते, तर सार्वत्रिक निवडणुकीत अखेरच्या क्षणापर्यंत दिल्लीतून मतदार यादीमध्ये नावे जोडली किंवा डिलीट केली जातात. स्थानिक तहसीलदारांना किंवा जिल्हा प्रशासनाला याद्यांचा एक्सेस नसून सर्व केंद्रीकृत केले गेले आहे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.”
आम्ही हिशेब द्यायला बांधील; विचारण्याचे अधिकार जनतेला
विरोधकांच्या आरोपांना आणि लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीवर त्या म्हणाल्या, “आजच्या काळात प्रत्येक आमदार, खासदार आणि सरपंचाने जनतेला हिशोब दिला पाहिजे. बारामतीच्या मतदारांनी मला निवडून दिले, तर जलजीवन मिशनची कामे का अडकली? रोजगार हमीची कामे किती झाली? हे मला जनतेने विचारलेच पाहिजे आणि माझ्याकडे त्याचे उत्तर आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेप्रती उत्तरदायी असलेच पाहिजे.”
“सीजेपीच्या आंदोलनावर गुन्हे दाखल केले गेले तरी शांततेच्या मार्गाने लढण्याची आमची ताकद आहे. सातारा जिल्हा ही छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली स्वाभिमानी भूमी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी दमदाटी न करता दुष्काळात पिचलेल्या कष्टकरी, शेतकरी आणि महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे,” असे सुप्रिया सुळे यांनी शेवटी ठणकावून सांगितले.
———————————–
हेही वाचा…
MPSC आयोग बरखास्त करून काय होणार?: रोहित पवारांची भूमिका, नितेश राणेंबाबत म्हणाले- भाजप सोडून आमच्यासोबत आले तर एकत्र मंत्री राहू शकतो
राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून आणि भाजप नेते नितेश राणे यांच्या वक्तव्यावरून मोठे विधान केले आहे. रोहित पवार यांनी एमपीएससी आयोगातील भ्रष्टाचारावर गंभीर आरोप केले आहेत, तसेच नितेश राणे यांना थेट महाविकास आघाडीत येण्याची खुली ऑफर दिली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
