राज्य सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी निपुण सेतू उपक्रम राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत उमेदवारांनी एकदा एमपीएससी परीक्षा दिल्यानंतर त्यांना पुन्हा नोकरीसाठी परीक्षा देण्याची काहीही ग
.
राज्यातील असंख्य तरुण केंद्रीय लोकसेवा आयोगी (यूपीएससी) व राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत शासकीय सेवेत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका प्रयत्नात यश मिळाले नाही, तर ते हताश न होता पुन्हा ही परीक्षा देऊन आपले नशीब आजमावून पाहतात. त्यातच दरवर्षी विविध संवर्गांसाठी शेकडो जागा निघत असल्यामुळे या परीक्षेसाठी तरुण जिवाचे रान करताना दिसून येतात. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत एमपीएससी संदर्भात उपरोक्त निर्णय घेतला आहे.
निपुण सेतू उपक्रम सुरू होणार
सरकारने यूपीएससीच्या प्रतिभा सेतूच्या धर्तीवर एमपीएससीसाठी निपुण सेतू पोर्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप आदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता एमपीएससीत अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांची यादी सार्वजनिक व खासगी संस्थांना पाठवण्यात येईल. त्यामुळे उमेदवारांना खासगी व सार्वजनिक संस्थांतही नोकरीची संधी मिळू शकते. महाजॉब्स पोर्टल अंतर्गत निपुण सेतू उपक्रम सुरू केला जाईल.
संवर्गात वाढ
आतापर्यंत MPSC मार्फत केवळ 53 संवर्गासाठी परीक्षा घेतली जात होती. आता नव्या निर्णयानुसार या संवर्गात वाढ करण्यात आली आहे. आता 100 संवर्ग निर्माण करण्यात आलेत. म्हणजे उमेदवाराने एका विभागातील नोकरीसाठी परीक्षा दिली, पण त्याची निवड झाली नाही आणि दुसऱ्या विभागात समकक्ष पद रिक्त असेल, तर त्याची त्या पदावर पुन्हा परीक्षा न देता निवड केली जाईल. या निर्णयामुळे प्रशासकसीय कामकाज गतिमान होईल व रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियाही अधिक वेगाने पूर्ण करता येईल.
चुकीच्या प्रश्नांसाठी सर्व परीक्षार्थींना मिळणार गुण
कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उत्तरतालिका व आक्षेप नोंदवण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. वाढत्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवणे हा उद्देश आहे. गेल्या वर्षी तब्बल 55 हजार तक्रारी आल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे येणाऱ्या परीक्षांत विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
कर्मचारी निवड आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये आता वादग्रस्त प्रश्नांबाबत ‘सब्जेक्ट मॅटर एक्स्पर्ट्स’ (एसएमईएस) यांचा निर्णय अंतिम मानला जाणार आहे. यापूर्वी प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, व्हेंडरच्या अनियमितता, नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया आदी कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी तक्रारी केल्या होत्या. काही प्रकरणे न्यायालयातही होती. त्यामुळे उत्तरतालिकेसंदर्भात येणाऱ्या आक्षेपांवर हे नवे नियम करण्यात आले आहेत.
योग्य विद्यार्थ्यांना होणार या बदलांचा मोठा फायदा
आतापर्यंत चुकीचा प्रश्न ज्या विद्यार्थ्यांनी सोडवला किंवा नाही सोडवला अशांना गुण मिळत परंतू., एका प्रशला एकापेक्षा जास्त पर्याय असल्यास ज्या योग्य पर्यायाला विद्यार्थी निवडतील त्यांना याचा फायदा होईल. चुकीचा प्रश्नाला महत्त्व राहणार नाही. यामुळे चुकीचा प्रश्न आला त्यामुळे सरसकट सर्वांना मिळणारे गुण या विषयी आता नव्या बदलांमुळे पारदर्शकता निर्माण होईल. तसेच या परीक्षेत पात्र होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा टक्कादेखील वाढणार आहे. परिणामी नवी विद्यार्थी सहभागी होतील.
विद्यार्थ्यांनी तांत्रिक चुकांपासून वाचावे
आयोगाने उमेदवारांना हायपर-टेक्निकल किंवा किरकोळ चुकांवर आक्षेप नोंदवण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रश्नाचा अर्थ स्पष्ट असल्यास लहान चुका दुर्लक्षित केल्या जातील. एखाद्या प्रश्नावर किती आक्षेप आले यापेक्षा त्या आक्षेपांची गुणवत्ता महत्त्वाची असेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या नव्या नियमांमुळे एसएससी परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसंगत, वादमुक्त होईल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
असे आहेत चार नवे बदल
1 : चुकीचा प्रश्न किंवा पर्याय चुकीचे असल्यास सर्व उमेदवारांना पूर्ण गुण दिले जातील. पूर्वी : फक्त प्रश्न सोडवणाऱ्यांनाच गुण मिळत होते. 2: आऊट ऑफ सिलॅबस प्रश्नावर स्पष्ट धोरण : अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न रद्द करून सर्वांना गुण दिले जातील. पूर्वी : कोणताही स्पष्ट नियम नव्हता. 3 : एकापेक्षा जास्त योग्य पर्याय : दोन किंवा अधिक योग्य उत्तरे असल्यास योग्य पर्याय निवडणाऱ्यांनाच गुण मिळतील. चुकीसाठी वजा गुण पद्धत लागू राहील. पूर्वी : चुकीचा पर्याय निवडणाऱ्यांनाही काही वेळा गुण दिले जात होते. 4 : भाषांतरातील चुकांवर नवा नियम : प्रादेशिक भाषेत प्रश्न चुकीचा आणि इंग्रजीत बरोबर असल्यास तो प्रश्न फक्त त्या भाषेतील उमेदवारांसाठी रद्द. पूर्वी : इंग्रजी आवृत्ती अंतिम मानली जात होती.
