पुणे महानगर नियोजन समितीचे (एमपीसी) सदस्य वसंत भसे यांनी पीएमआरडीएच्या (PMRDA) स्ट्रक्चरल प्लॅनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेला आणि नंतर रद्द केलेला प्रारूप विकास आराखड्यातील चुका दुरुस्त करणे अधिक सोपे आणि कमी खर
.
यावेळी भसे यांनी एमपीसीमधील 23 रिक्त जागा तातडीने भरण्याची मागणी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असल्याने, त्यातून या रिक्त जागा भरण्यात याव्यात आणि पुढील काळात सर्व विकास योजना एमपीसीच्या अधिकारातच राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या पत्रकार परिषदेला ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषद पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुभाष धामणकर, तळेगाव दाभाडे माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी कारके, बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे आदी उपस्थित होते.
वसंत भसे यांनी सांगितले की, महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द केल्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रशासन त्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप भसे यांनी केला. नगर विकास खात्यातील काही अधिकारी आपल्या मर्जीनुसार काम करत असून, 2013 मध्ये 10 किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार असतानाही, ही माहिती मुख्यमंत्र्यांपासून दडवून स्ट्रक्चरल प्लॅनचा आग्रह धरत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या स्ट्रक्चरल प्लॅनमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्यांसाठी घेतल्या जातील, परंतु त्यांना मोबदला किंवा परतावा कसा दिला जाईल, याबाबत स्पष्ट धोरण नाही. यामुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन भूमिहीन होतील आणि उद्योजक व बिल्डरांना फायदा होईल, अशी भीती भसे यांनी व्यक्त केली. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाने लक्ष न दिल्याने, पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे लागले असल्याचे भसे यांनी नमूद केले.
