महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे तत्काळ उपवर्गीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसाठी अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण समर्थन कृती समिती आणि मातंग समाजाच्या वतीने रविवारी (८ सप्टेंबर) अहमदपूरमध्ये भव्य महामोर्चा काढण्यात आला.
.
शहरातील साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे चौकापासून सुरू झालेला हा मोर्चा मुख्य मार्गावरून मार्गक्रमण करत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पोहोचला. महापुरुषांना अभिवादन केल्यानंतर या मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. यावेळी अण्णाभाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार द्यावा, त्यांच्या जयंतीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, क्रांतीवीर लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात आणि नगरपरिषद प्रांगणात अण्णाभाऊ साठे यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारावा, आदी मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निकालानुसार देशातील सहा राज्यांनी उपवर्गीकरण केले आहे. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालावरील हरकतींची मुदत ३० एप्रिल २०२६ रोजी संपली असली, तरी राज्य शासन याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या मागण्या मान्य न झाल्यास थेट मुंबईत धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा माजी आमदार सुधाकर भालेराव आणि सचिन साठे यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी दिला.
मोर्चात विविध प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले लक्ष मोर्चादरम्यान केवळ आरक्षणाचा मुद्दाच नाही, तर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न, जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी, लहुजी साळवे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि अहमदपूरमध्ये अण्णाभाऊंचा पुतळा उभारणे या मागण्यांकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दिला आधार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू व हरियाणा या राज्यांनी अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आधीच लागू केले आहे. महाराष्ट्रात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने समाजात मोठा असंतोष खदखदत आहे.
