सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अलाहाबादचे माजी जिल्हा न्यायाधीश यांच्या लवकर सुनावणीच्या मागणीला नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, पदाच्या आधारावर कोणालाही प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. संविधान प्रत्येक व्यक्तीला समानपणे न्याय मिळवण्याचा अधिकार देते. ही याचिका माजी न्यायाधीश राकेश कुमार नैन यांनी दाखल केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नैन यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. मात्र सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने त्यांना उच्च न्यायालयातच लवकर सुनावणीची मागणी करण्याची मुभा दिली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते राकेश कुमार नैन अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने त्यांना न्यायिक गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवले होते. त्यानंतर नैन यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्यांनी बडतर्फीविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सुनावणीला होणाऱ्या विलंबामुळे त्रस्त होऊन नैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. खंडपीठाच्या ३ टिप्पणी…
Source link
आमच्यासाठी बस कंडक्टर आणि प्रधान सचिव दोघेही समान:सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- आपण न्यायाधीश आहात, म्हणून प्राधान्य देऊ शकत नाही
