मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या पुणे शहर शाखेने गुरुवारी (1 ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींकडे निवेदन देऊन एसआयआर प्रक्रियेबाबत विविध मागण्या करण्यात आल्या. शहराध्यक्ष विशाल तांबे, श्रीकांत पाटील, माजी नगरसेवक रवींद्र अण्णा माळवदकर, नगरसेवक गफूर पठाण, नगरसेविका अनिता इंगळे, मनाली भिलारे, त्रिंबक मोकाशी, स्वाती पोकळे, किशोर कांबळे, अजिंक्य पालकर, अमोघ ढमाले, रोहन पायगुडे, कैलास भोसले, अर्जुन गांजे, युसुफ शेख, मदन कोठुळे, प्रमोद संचेती यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. ‘मतदारयादी शुद्ध असावी, याला आमचा विरोध नाही. मात्र शुद्धीकरणाच्या नावाखाली पात्र आणि कायमस्वरूपी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची नावे वगळणे चुकीचे आहे. मतदानाचा हक्क प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे हिरावला जाऊ नये,’ अशी भूमिका विशाल तांबे यांनी मांडली. नोटीस न देता, पुरेशी संधी न देता किंवा स्पष्ट कारण न देता काही पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कामगार, भाडेकरू आणि ज्येष्ठ नागरिकांना कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे तातडीने पुनर्स्थापित करावीत, नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित नागरिकाला लेखी कारण, पुरावे सादर करण्याची संधी आणि सुनावणीची सुविधा द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून नागरिक, राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि तज्ज्ञांशी खुला संवाद साधण्याची मागणीही करण्यात आली. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली. मतदारयादीच्या डिजिटल डेटाबेस व माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट, दावे-हरकतींचा वेळेत निपटारा आणि स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली. एसआयआर प्रक्रियेत कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनुचित लाभ होणार नाही, यासाठी समान व पारदर्शक निकष लागू करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
Source link
SIR प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप:राष्ट्रवादीचे पुण्यात आंदोलन; राष्ट्रपतींना निवेदन, आयुक्तांच्या चौकशीची मागणी
