SIR मधील गैरप्रकारांविरोधात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री धरण्यावर बसले:म्हणाले- BJP ने कट रचला, FIR दाखल व्हावी; राज्यात 1 कोटींपेक्षा जास्त मते वगळली

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार SIR मधील अनियमिततांविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर धरण्यावर बसले आहेत. फॉर्म 7 च्या गैरवापरात सहभागी असलेल्या लोकांविरोधात गुन्हा दाखल होईपर्यंत आपण तिथून हटणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांच्या कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन सुरू आहे. SIR मधील अनियमिततांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, 45 लाखांहून अधिक मतदारांच्या नावांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. यात भाजपचे लोक सहभागी आहेत. राज्य सरकारे किंवा त्यांची पोलिस निवडणूक आयुक्तांविरोधात त्यांच्या शासकीय कामासंदर्भात थेट गुन्हा दाखल करू शकत नाहीत. आतापर्यंत SIR अंतर्गत कर्नाटकमध्ये 1 कोटीहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. कर्नाटकमध्ये SIR ऑगस्टमध्ये पूर्ण झाली कर्नाटकमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया जूनपासून 8 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सुरू होती. यापूर्वी राज्यात एकूण 5.54 कोटी मतदार होते. SIR दरम्यान 1 कोटी (सुमारे 1.08 कोटी) नावे हटवण्यात आली, त्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या घटून सुमारे 4.46 कोटी राहिली. याशिवाय विसंगतींमुळे सुमारे 43 लाख मतदारांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या. दावे आणि हरकतींच्या निपटाऱ्यानंतर अंतिम यादी वर्षाच्या अखेरीस जारी केली जाईल. दावा- आधीच भरलेले फॉर्म-7 जमा करण्यात आले शिवकुमार यांनी सांगितले की, विजयपूरा, भालकी, बेळगावी, म्हैसूर, मुदिगेरे आणि बंगळुरूसह अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये लोकांना आधीच भरलेले फॉर्म-७ देण्यात आले. या फॉर्ममध्ये मतदारांची नावे, पत्ते आणि EPIC क्रमांक आधीच नमूद केलेले होते. त्यांनी आरोप केला की, ७० टक्क्यांहून अधिक मतदान केंद्रांमध्ये भाजप आणि पक्षाशी संबंधित नेत्यांनी फॉर्म-७ घेतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला की, काही लोकांनी डझनभर तर काहींनी शेकडो अर्ज जमा केले. त्यांनी ८४, ९२, २४१ आणि ४२३ फॉर्म जमा करणाऱ्या लोकांची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले की, या अर्जांचा वापर अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, दलित, अनुसूचित जाती आणि आदिवासी मतदारांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जात आहे. भालकीत एका दिवसात ३,२४४ अर्ज कर्नाटक सरकारमधील मंत्री ईश्वर खंड्रे यांच्या मते, भालकीत ३६ जणांनी एकाच दिवसात फॉर्म-७ चे ३,२४४ अर्ज जमा केले. त्यांनी या लोकांना भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचे सांगितले. खंड्रे यांनी अशा व्यक्तीचे उदाहरण दिले, ज्याने २४१ अर्ज जमा केले होते. त्यांनी सांगितले की, या अर्जांमध्ये ज्या मतदारांची नावे समाविष्ट होती, ते नंतर पोलिसांकडे पोहोचले. या मतदारांनी आरोप केला की, त्यांची नावे हटवण्याच्या प्रयत्नात चुकीची माहिती आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला. 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR पूर्ण SIR च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे. SIR नंतर बिहार, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजप विजयी झाला आहे. केरळममध्ये काँग्रेस आघाडीने आणि तामिळनाडूमध्ये TVK ने विजय मिळवला आहे. आसाममध्ये स्पेशल रिव्हिजन (SR) झाले. येथेही भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. तिसरा टप्पा: दिल्ली, महाराष्ट्रासह 16 राज्यांमध्ये SIR निवडणूक आयोगाने 14 मे रोजी हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) जाहीर केले होते. हा SIR चा तिसरा टप्पा आहे. संपूर्ण प्रक्रिया 30 मे ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या काळात 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी केली जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR होणार आहे, त्यापैकी पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. इतर 13 राज्यांमध्ये 2028 आणि 2029 मध्ये निवडणुका होणार आहेत.



Source link