SC ने TMC ची 4 खाती अनफ्रीज करण्यास नकार दिला:कोलकाता HC ला सांगितले- लवकर सुनावणी घ्या, पक्षाचे नाव-निवडणूक चिन्हाशी संबंधित वाद

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसला (TMC) पश्चिम बंगाल पोलिसांनी सायबर गुन्ह्याच्या तक्रारीच्या संदर्भात गोठवलेल्या चार बँक खात्यांचे संचालन करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठवले आहे आणि खात्यांमध्ये असलेल्या निधीवर खरा हक्क कोणाचा आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न सध्या कोलकाता उच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. त्यामुळे ते या प्रकरणाच्या खोलात जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला या प्रकरणाच्या गुणदोषांमध्ये जायचे नाही आणि अनुच्छेद १३६ अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर करण्याच्या बाजूने आम्ही नाही. आम्ही कोलकाता उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने करण्याची विनंती करतो. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार खाती गोठवलेली आहेत टीएमसीने गेल्या 27 ऑगस्ट रोजी कोलकाता हायकोर्टाकडे पश्चिम बंगाल पोलिसांनी बँकांमध्ये गोठवलेली आपली चार खाती चालवण्याची परवानगी मागितली होती. ही खाती गोठवण्यासंबंधीच्या एफआयआरमध्ये (FIR) प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा पक्षाचा युक्तिवाद होता. मात्र, हायकोर्टाने ही खाती गोठवणीतून मुक्त करण्यास नकार दिला होता. टीएमसीच्या या चार बँक खात्यांमध्ये 804 कोटी रुपये जमा आहेत. असा दिलासा दिल्यास पक्षाला केवळ दैनंदिन खर्च भागवण्याची परवानगी देण्यात आलेला आपला यापूर्वीचा आदेश कमकुवत होईल, असे न्यायालयाचे मत होते. मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप, ईडी करत आहे चौकशी दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) या प्रकरणात मनी लॉन्डरिंगची चौकशी करत आहे. ईडीचा (ED) आरोप आहे की, कोलकातास्थित ‘केअरवेल एव्हिएशन’च्या माध्यमातून 160 कोटी रुपयांच्या पक्षनिधीचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. याच चौकशीअंतर्गत ईडीने एचडीएफसी बँकेतील टीएमसीच्या तीन खात्यांमध्ये असलेली 440 कोटी रुपये गोठवली आहेत. दोन TMC गटांच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय बाकी न्यायालयाने म्हटले की, खाती कोणत्या गटाला द्यायची यावर प्रथम निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा. TMC मध्ये एक गट ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आहे, तर दुसरा गट पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आहे. बिधाननगर पोलिस आयुक्तालयाच्या सायबर क्राइम पोलिस ठाण्याचा तपास अहवालही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील TMC गटाने 7 जुलै रोजी पोलीस सायबर सेलने चार बँक खाती गोठवल्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. TMC च्या वतीने न्यायालयात मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, 9 जुलैच्या आदेशानुसार सुमारे 200 कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पक्षाच्या काही कार्यालयांचे भाडे दिले जात आहे. आधी बंडखोर गटाच्या तक्रारीवरून खाती गोठवली होती 18 जून रोजी बिधाननगर पोलिस आयुक्तालयाच्या सायबर क्राइम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीत आरोप करण्यात आला की, TMC ची एका खासगी बँकेत असलेली तीन खाती गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा ठेवण्यासाठी वापरली जात आहेत. FIR दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या खात्यांमधून होणाऱ्या डेबिट व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली. ही तक्रार TMC च्या बंडखोर गटाचे नेते, आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साहा यांनी केली होती. याच तक्रारीच्या आधारे बँक खाती गोठवण्यात आली.



Source link