अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची शासनाला शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी महाराष्ट्र विधिमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे केली. समितीच्या सदस्यांची संघटनांनी शासकीय विश्रामगृहावर भेट घेत निवेदन सादर केले. काही राज्यांत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला, मात्र इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा मांडण्यात आला. अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ बुधवारी काही संघटनांनी अनुसूचित जाती कल्याण समिती सदस्यांची भेट घेतली. उपवर्गीकरण अंमलबजावणी तात्काळ करावी करिता राज्य शासनाला शिफारस करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली. यावेळी राष्ट्रीय लहुशक्तीचे अध्यक्ष परिमल कांबळे, ज्येष्ठ नेते रामदास तायडे, हिंदू खाटीक “सतुरसेना’ चे प्रतिनिधी संजय धनाडे, वाल्मिकी युवा मंचचे उमेश लखन, प्रकाश तायडे, योगेश सोनोने,अमर इंगळे, योगेश भालेराव आदी होते. लाभार्थींची जातीनिहाय श्वेतपत्रिका काढा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील सर्व समाज घटकांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या सर्व कल्याणकारी योजनांची समीक्षा व्हावी व अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींची जातीनिहाय श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी शासनाला सूचना करावी, अशीही मागणी संघटनांनी अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे केली.
Source link
आरक्षण उपवर्गीकरणाची शासनाला शिफारस करा, समितीकडे मागणी
