.
राज्यातील धरणांची कमी होत चाललेली पाणी साठवण क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उजनीसह सहा मोठ्या प्रकल्पांमधून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उजनी धरणात सध्या तब्बल १९.२५ टीएमसी गाळ साचला असून, या निर्णयामुळे कागदावरचे पाणी खऱ्या अर्थाने धरणात साठण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे धरणाची साठवण क्षमता तर वाढणारच आहे, शिवाय शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होऊन हजारो एकर जमीन सुपीक होणार आहे. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाणार आहे. उजनीतून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) भरावे लागणार नाही, त्यांना फक्त गाळ वाहतुकीचा खर्च करावा लागेल. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढून उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
गाळाच्या प्रमाणानुसार निविदांचा कालावधी ठरवण्यात आला. ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत ५ वर्षे कालावधी, ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटर ७ वर्षे कालावधी, १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक १० वर्षे कालावधी असणार आहे.
नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. जीओ फेन्सिंग व सीसीटीव्ही: वाळू साठवणूक क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार असून २४x७ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस बसवणे आवश्यक असेल. सर्व नोंदी ऑनलाइन आणि बारकोड प्रणालीद्वारे केल्या जातील. कंत्राटदाराला गाळ आणि वाळू उपसा करावा लागेल . तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खननास मनाई असेल.
