कर्नाटक सरकारकडून तेल कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्ये 31.2% पर्यंत इथेनॉल मिसळल्याच्या आरोपांना पेट्रोलियम मंत्रालयाने फेटाळून लावले आहे. सरकारने सांगितले की, 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून घेतलेल्या E20 पेट्रोलच्या सर्व 893 नमुन्यांची तपासणी यशस्वी ठरली आहे. सर्व नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेच्या (19% ते 20%) आत आढळले. दरम्यान, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांनी तपासणीच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, नमुन्यांची तपासणी निर्धारित कायदेशीर आणि तांत्रिक मानकांनुसार झाली नाही. कर्नाटकमध्ये घेतलेले सर्व ५६ नमुने तपासणीत उत्तीर्ण पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांच्या डेपो आणि पंपांमधून BIS मानकांनुसार (म्हणजेच सरकारी नियमांनुसार) पेट्रोलचे नमुने घेण्यात आले होते. कर्नाटकमधून एकूण ५६ नमुने गोळा करण्यात आले होते आणि तपासणीत हे सर्व नमुने अगदी योग्य आढळले. यामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण १९% ते २०% दरम्यानच आढळले, ज्याची सरासरी १९.३०% होती. मंत्रालयाने सांगितले की, कर्नाटक सरकारचा पेट्रोलमध्ये ३१.२% पर्यंत इथेनॉल मिसळल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे. राहुल गांधी म्हणाले- जनतेच्या गाडीतून पेट्रोलची चोरी कर्नाटक सरकारच्या दाव्यांनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले- ‘E20 आता 420 बनले आहे, जनतेच्या वाहनांमधून पेट्रोलची चोरी होत आहे.’ राहुल यांच्या मते, कर्नाटक सरकारने 7 जिल्ह्यांमधून पेट्रोलचे 14 नमुने घेऊन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी केली. यापैकी 11 नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 20% पेक्षा जास्त आढळले. जास्त इथेनॉल मिसळल्यामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत आहे आणि देखभालीचा खर्च वाढत आहे, जे थेट जनतेच्या वाहनांमधून ‘पेट्रोलची चोरी’ आहे. वाचा सविस्तर बातमी… तेल कंपन्यांनी तपासणीच्या पद्धतीवर उपस्थित केले प्रश्न सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या तपासणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत: ₹1.01 लाख कोटींच्या नुकसानीचा दावा केंद्राने फेटाळला केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारचा तो दावा फेटाळून लावला आहे, ज्यात म्हटले होते की पेट्रोलमध्ये जास्त इथेनॉल मिसळल्यामुळे वाहनचालकांना दरवर्षी ₹1.01 लाख कोटींचे नुकसान होत आहे. कर्नाटक सरकारनुसार, यापैकी ₹62,000 कोटी मायलेज कमी झाल्यामुळे, तर ₹39,000 कोटी वाहनांच्या दुरुस्तीवर खर्च होत आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की E20 पेट्रोलसाठी तयार केलेल्या वाहनांमध्ये मायलेज केवळ 1% ते 2% कमी होते, तर इतर वाहनांमध्ये ही घट 3% ते 6% पर्यंत असू शकते. हा संपूर्ण वाद मिटवण्यासाठी तेल कंपन्यांनी मागणी केली आहे की दोन्ही पक्षांनी मिळून सरकारी प्रयोगशाळेत पेट्रोलचे नमुने घेऊन त्यांची निष्पक्ष तपासणी करावी.
Source link
कर्नाटकात पेट्रोलमध्ये 31% इथेनॉल मिसळल्याचा दावा फेटाळला:केंद्राने म्हटले- 27 राज्यांतील सर्व नमुने नियमांनुसार, तेल कंपन्यांनी संयुक्त चाचणीची मागणी केली
