![]()
शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे मिळावा, तसेच अनुदानित कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांना विक्रेत्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, अशी शासनाची भूमिका आहे. मात्र, याच कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर कृषी निविष्ठा, सूक्ष्म सिंचन साहित्य आणि कृषी यंत्रसामग्री विक्री केंद्रे सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. नागपूर विभागातील नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा या तीन जिल्ह्यांत असे प्रकार घडल्याची कबुली खुद्द कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. विशेष म्हणजे, भंडारा येथील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 चा भंग केल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्तावही कृषी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. मात्र, चौकशी अहवाल सादर होऊन आणि कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे जाऊनही पुढे नेमकी काय कार्यवाही झाली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे नियमभंगाची नोंद झाल्यानंतरही कारवाईचा निर्णय प्रलंबित आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तीन जिल्ह्यांत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर कृषी व्यवसाय राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या सूक्ष्म सिंचन योजनेत शेतकऱ्यांना विशिष्ट विक्री केंद्रांतूनच साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या विक्रेत्याकडून साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य असताना काही ठिकाणी विशिष्ट केंद्रांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप होता. याशिवाय, कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर कृषी साहित्य विक्रीचा व्यवसाय सुरू असल्याचा मुद्दाही समोर आला. नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये असे प्रकार निदर्शनास आल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. त्यामुळे कृषी योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे खासगी व्यावसायिक हितसंबंध आणि शासकीय जबाबदारी यांच्यात संघर्ष निर्माण होत असल्याची बाब गंभीर मानली जात आहे. प्रतिबंधात्मक परिपत्रकानंतरही तक्रारींचा मुद्दा कायम सूक्ष्म सिंचन योजनेतील तक्रारींची दखल घेत संचालक, फलोत्पादन यांनी 8 एप्रिल 2026 रोजी प्रतिबंधात्मक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकाद्वारे सूक्ष्म सिंचन संचांच्या नोंदणीकृत उत्पादक कंपन्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाऊ नये, यासह योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, कृषी यांत्रिकीकरण योजनांमध्येही अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे विधानसभेतील प्रश्नोत्तरातून समोर आले. त्यामुळे केवळ सूक्ष्म सिंचन योजनेपुरते प्रतिबंधात्मक निर्देश मर्यादित न ठेवता कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी हितसंबंधांचा संघर्ष रोखणारे स्पष्ट धोरण असण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल; नियमभंगाची नोंद भंडारा जिल्ह्यातील प्रकरणात 18 मे 2026 रोजी कृषी आयुक्तालयाला तक्रार प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत 22 मे रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली. समितीने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून 3 जून 2026 रोजी आपला अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात भंडारा येथील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 चा भंग केल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी 23 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 8 अन्वये पुढील शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव कृषी आयुक्त, पुणे यांच्याकडे सादर केला. चौकशी समितीने नियमभंगाची नोंद केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याने या प्रकरणात प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले आहेत. मात्र, प्रस्ताव सादर केल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने त्यावर काय निर्णय घेतला, याबाबत स्पष्टता नाही. प्रस्ताव मंजूर झाला आहे का? संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे का? विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे का? की प्रस्ताव अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. नियमभंगाचा निष्कर्ष असलेला अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविल्यानंतर पुढील कार्यवाहीची माहिती सार्वजनिक न होणे, ही प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरत आहे. माहिती अधिकारातूनही माहिती देण्यास नकार या प्रकरणाची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज करण्यात आला होता. लाखनी येथील संस्थांच्या चौकशी अहवालासह संबंधित व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिपची माहितीही मागविण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, भंडारा यांनी 13 जुलै 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम 8(1)(एच) अंतर्गत माहिती देण्यास नकार दिला. चौकशी प्रगतीपथावर असल्याने मागितलेली माहिती देता येणार नसल्याचे कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे चौकशीदरम्यान नेमके कोणते निष्कर्ष काढण्यात आले, संबंधित संस्थांची भूमिका काय होती आणि त्यानंतर कोणती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आली, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. माहिती अधिकारातून माहिती नाकारण्यात आली, त्यावेळी चौकशी प्रगतीपथावर असल्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र, चौकशी समितीचा अहवाल 3 जून रोजीच सादर झाला होता आणि शिस्तभंगाचा प्रस्ताव 23 जून रोजी कृषी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे त्यानंतरच्या कालावधीत प्रस्तावावर झालेल्या कार्यवाहीची सद्यस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. विशेषतः चौकशीचा अहवाल आणि शिस्तभंगाचा प्रस्ताव यांच्यातील प्रशासकीय दुवा नेमका कुठे पोहोचला, याबाबत कृषी विभागाने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न शासकीय कृषी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत असताना त्यांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी विशिष्ट विक्रेत्यांकडे जाण्याचा दबाव येत असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय नियमांचा प्रश्न राहत नाही. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितावर होऊ शकतो. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर कृषी व्यवसाय सुरू असल्यास संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीत हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. …मग कारवाईचा निर्णय नेमका कुठे अडला? विधानसभेत कृषिमंत्र्यांनी दिलेली कबुली, चौकशी समितीने केलेली नियमभंगाची नोंद आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव, या सर्व बाबी प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करतात. आता हिवाळी अधिवेशनात या प्रकरणाच्या सद्यस्थितीबाबत शासनाकडून स्पष्ट उत्तर मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. चौकशी समिती गठित झाली, अहवाल सादर झाला, नियमभंगाची नोंद झाली आणि शिस्तभंगाचा प्रस्तावही कृषी आयुक्तांकडे पोहोचला; मग पुढील कारवाईचा निर्णय नेमका कुठे अडला? संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई झाली आहे का? तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील अशाच प्रकरणांमध्ये काय कार्यवाही करण्यात आली? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. हा विषय केवळ एका अधिकाऱ्यावरील कारवाईपुरता मर्यादित नसून कृषी विभागाच्या योजनांमधील पारदर्शकता, शेतकऱ्यांचे हित आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित आहे. हेही वाचा….. रॅपिडोच्या दुचाकी प्रवासी वाहतुकीविरोधात मनसेसह रिक्षा संघटना आक्रमक:उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रात रिक्षा बंद आंदोलनाची हाक महाराष्ट्रात उद्या (23 नोव्हेंबर) रिक्षा बंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. रॅपिडोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या दुचाकीवरील प्रवासी वाहतुकीला विरोध करण्यासाठी राज्यातील रिक्षा संघटना एकवटल्या आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि सर्वपक्षीय रिक्षा वाहतूक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे उद्या राज्यातील विविध शहरांमध्ये रिक्षा सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाचा परिणाम मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरसह अन्य शहरांमध्ये जाणवू शकतो. सविस्तर वाचा…..
Source link
कृषी अधिकाऱ्याने नियमभंग केल्याचा चौकशी अहवाल:शिस्तभंगाचा प्रस्तावही पाठवला, मग कारवाईचा निर्णय रखडला कुठे?