'गोकुळ'मध्ये पुढे होणार काय?:तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक केली, पण अध्यादेश निघेना, सरकार संभ्रमात; जाणून घ्या कोल्हापुरी पट्ट्यातले दणकट राजकारण!

कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध ‘गोकुळ’ दूध उत्पादक संघावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा हक्क देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेऊन 24 तास उलटून गेले तरी, हा अध्यादेश कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही असा स्पष्ट अभिप्राय माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिल्याने सरकार अडचणीत आले आहे. परिणामी, गुरुवारी उशिरापर्यंत या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊ शकलेली नाही. महायुतीची जोडतोड, पण कायदेशीर अडसर ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकून बहुमत मिळवले आहे, तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या आहेत. असे असतानाही तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी महायुतीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी 5 शासननियुक्त सदस्य नेमून त्यातील 4 सदस्यांना अध्यक्ष निवडीच्या मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. मात्र, राज्याच्या विधि व न्याय विभागानेच या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे प्रशासनात गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. न्यायालयाचा आदेश आणि सरकारपुढील संभ्रम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशानुसार, 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी फक्त नवनिर्वाचित 25 संचालकांनाच 7 दिवसांची नोटीस देऊन बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत शासननियुक्त 5 सदस्यांना या बैठकीत सहभागी कसे करता येईल, तसेच इतर सहकार संस्था सोडून केवळ ठराविक संघांसाठीच असा नियम का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारल्यास काय उत्तर द्यायचे, या विचाराने सरकार संभ्रमात पडले आहे. कायदेशीर सल्ला आणि माजी सरन्यायाधीशांचे ताशेरे समविचारी आघाडीच्या 13 निर्वाचित संचालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी कायदेशीर सल्ला मागवला होता. यावर 3 नोव्हेंबर रोजी अभिप्राय देताना माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले की: त्यामुळे जर असा कोणताही अध्यादेश जारी केला, तर तो उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर लगेच रद्द होण्यास पात्र ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सध्या या अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्याचे काम अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर सुरू असून राजभवनाकडे नस्ती (फाईल) पाठवण्यात आलेली नाही. राहुल गांधींचा पोस्टमधून निशाणा राहुल गांधी यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून पोस्ट करत भाजपच्या कार्यपद्धतीवर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले, ‘गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. तर भाजपने निवडणुकीनंतर नियम बदलले – 4 संचालक कोंबा, 12 चे 16 करा, बहुमत चोरा. ही दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आहे – जनादेशात भेसळ आहे. भाजप इतकी हताश झाली आहे की प्रत्येक ठिकाणी सत्ता वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जात आहे. दूध उत्पादकांचे मत चोरणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे – शेतकरी विसरत नाही. सहकार वाचवण्याची लढाई – ठाकरे उद्धव ठाकरे यांनी सतेज पाटील यांना फोन करून परिस्थितीची माहिती घेतली. “साडेपाच लाख शेतकऱ्यांचा जनादेश चिरडण्याचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे. ही केवळ एका दूध संघाची निवडणूक नसून महाराष्ट्रातील सहकार आणि लोकशाही वाचवण्याची लढाई आहे. या लढ्यात शिवसेना (उबाठा) तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील,” असा विश्वास ठाकरे यांनी दिला. यापूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही ट्वीट करून गोकुळमधील सरकारच्या हस्तक्षेपाचा निषेध नोंदवला होता. आता उद्धव ठाकरे यांच्या थेट पाठिंब्यामुळे महाविकास आघाडीने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. वेढा आम्ही मोडून काढू – सतेज पाटील सतेज पाटील म्हणाले की, “साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आमच्या पॅनलला 13 जागांचे स्पष्ट बहुमत दिले आहे. मात्र सत्तेचा आणि कायद्याचा गैरवापर करून हा जनाधार पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून सुरू आहे. इतिहास साक्ष आहे, पन्हाळगडाचा असो वा आग्य्राचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संकटांचा वेढा कसा मोडून काढायचा हे आपल्या सर्वांना शिकवले आहे. मी कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा शासननियुक्त संचालकांच्या खेळीला भीक घालत नाही. हा वेढा आम्ही मोडून काढू.” प्रशासकीय राजवटीचा धोका – फडणवीस मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘एकाही गटाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे अध्यक्ष निवडीत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. 13 जागा जिंकूनही आवश्यक असलेला 14 सदस्यांचा कोरम सलग दोन-तीन बैठकांत पूर्ण झाला नाही तर प्रशासकीय राजवट लागू होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. म्हणूनच राज्य सरकारने चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर असून, महाधिवक्त्यांचे मत विचारात घेऊनच आम्ही हे पाऊल उचलले आहे अध्यक्ष निवडीची तारीख 10 नोव्हेंबर गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आता न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर मोठी रणधुमाळी सुरू झाली आहे. गोकुळच्या नियमानुसार अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान 14 संचालकांची उपस्थिती (कोरम) आवश्यक असते. महायुतीचे 12 संचालक बैठकीला गैरहजर राहून ही प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या 10 नोव्हेंबर रोजी गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीची विशेष सभा आयोजित केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. गोकुळ महत्त्वाचे, कारण वर्षात 4185 कोटींची विक्रमी उलाढाल ‘गोकुळ’ या लोकप्रिय ब्रँड नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेडने दुग्धोत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्रात आपली यशस्वी घोडदौड कायम ठेवली आहे. 16 March 1963 रोजी ‘ऑपरेशन फ्लड’ अंतर्गत स्थापन झालेल्या या संघाने दूध संकलनापासून ते विपणनापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. वित्तीय वर्ष 2025-2026 मध्ये संघाने तब्बल 4185 कोटी रुपयांची (तात्पुरती) उलाढाल नोंदवली असून, 2025-26 दरम्यान 65.40 कोटी लिटर दुधाचे संकलन व प्रक्रिया हाताळली आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षमता गोकुळकडे सध्या 17 लाख लिटर प्रतिदिवस क्षमतेचा अत्याधुनिक डेअरी प्लांट, शिरोळ तालुक्यातील उडगाव येथे सॅटेलाइट डेअरी, तसेच नवी मुंबईतील पॅकिंग युनिटसह एकूण 8 लाख लिटर प्रतिदिवस क्षमतेची 4 मालकीची शीतकरण केंद्रे कार्यरत आहेत. बीएमसी युनिट्सद्वारे 61 ठिकाणी थेट दूध संकलन केले जाते. पशुधनाच्या आरोग्यासाठी संघातर्फे 46 मोबाईल पशुवैद्यकीय मार्ग आणि 260 क्लस्टर AI केंद्रे चालवली जात आहेत. कागल-हाटकनंगले 5 स्टार MIDC मध्ये March 2011 पासून 450 MT/दिवस क्षमतेचा ‘महालक्ष्मी’ ब्रँडचा अत्याधुनिक पशुखाद्य प्रकल्प सुरू आहे, तर मुडशिंगी येथे 200 MT/दिवस क्षमतेचा जुना प्रकल्पही कार्यरत आहे. याशिवाय, NDDB च्या सहकार्याने 07 December 2018 पासून मुडशिंगी येथे 50 MT/दिवस क्षमतेचा TMR प्रकल्प आणि 2022 मध्ये टाटा ट्रस्टच्या सस्टेन प्लस व NDDB च्या मदतीने 120 फ्लेक्सी बायोगॅस युनिट्सद्वारे 5 MT/दिवस क्षमतेचा खत व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने संघाने NDDB च्या सहकार्याने महाराष्ट्रात पहिली ‘चारा बँक’ स्थापन केली आहे. तसेच 26 February 2025 पासून ओपन ॲक्सेस योजनेअंतर्गत 6.5 MW क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. कार्बन क्रेडिट योजनेअंतर्गत 8146 बायोगॅस युनिट्स बसवण्यात आले आहेत. 2017 पासून एथेनो व्हेटर्नरी मेडिसिन्स (EVM) पद्धतीचा अवलंब करत 50 kg/तास क्षमतेचे ईव्हीएम उत्पादन युनिटही उभारले आहे. शेतकरीहित आणि विविध कल्याणकारी योजना गोकुळने दूध विक्रीतून मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयामागे 76 ते 82% रक्कम थेट दूध उत्पादकांना परतफेड करून शेतकऱ्यांचा विश्वास जपला आहे. उत्पादकांसाठी मादी वासरू संगोपन, भविष्य निर्वाह निधी, शेतकरी विमा पॅकेज, उघड्या शेडची संकल्पना, बॅग सायलेज, आणि म्हशी-गाईंसाठी ‘गोकुळ श्री’ स्पर्धा यांसारखे उपक्रम राबवले जातात. तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी नेतृत्व विकास, स्वयंसहायता गट आणि 3 सूक्ष्म प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे थेट प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाते. पुरस्कार आणि मानांकने सहकार भूषण: महाराष्ट्र शासनाचा 3 वेळा बहुमान. ऊर्जा बचत पुरस्कार:महाराष्ट्र शासनाचा 7 वेळा विजेता. उत्पादकता पुरस्कार: 1988 ते 2006 दरम्यान 14 वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार. NDDB पुरस्कार: सर्वाधिक कार्यक्षम महिला दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी उत्कृष्टता पुरस्कार व गुणवत्ता चिन्ह. प्रमाणपत्रे: डेअरी प्लांटला ISO 22000:2018 आणि पशुखाद्य प्रकल्पाला ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र. इतर यश:’मिल्क रिप्लेसर’ या नावीन्यपूर्ण उत्पादनासाठी पेटंट प्राप्त, तसेच उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी परवान्याचे नूतनीकरण सुरू.



Source link