कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारणाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू समजल्या जाणाऱ्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारने नवीन मार्ग शोधला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका वगळून 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये 5 सदस्य शासनामार्फत नियुक्त करण्याचा अध्यादेश सरकारने जारी केला आहे. या अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. या शासननियुक्त 4 सदस्यांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आल्यामुळे महायुतीचे बळ आता 12 वरून थेट 16 वर पोहोचले आहे. परिणामी, गोकुळवर महायुतीची, म्हणजेच विशेषतः अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांची सत्ता येणे अत्यंत सोपे झाले आहे. सतेज पाटलांची कमाल, पण… नुकत्याच पार पडलेल्या गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वातील गटाने 25 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवला होता, तर हसन मुश्रीफ यांच्या गटाने 12 जागा जिंकल्या होत्या. संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी 14 सदस्यांच्या बहुमताची गरज आहे. हे बहुमत गाठण्यासाठी महायुती सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर आता अध्यादेश जारी करण्यात आला असून राजपत्रातील अधिसूचनेनंतर या नवीन तरतुदी अंमलात येतील. काय आहे नवीन अध्यादेश? महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अ- मधील पोट कलम-2 मध्ये नवीन मजकूर जोडला जात आहे. ज्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांना भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान किंवा सरकारी जमीन या स्वरूपात शासनाची प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत मिळते, अशा संस्थांमध्ये शासनाला सदस्य नेमण्याचा अधिकार असेल. जिल्हा मध्यवर्ती बँका वगळता इतर सर्व संघीय संस्थांच्या संचालक मंडळात शासनातर्फे 5 सदस्यांचा समावेश केला जाईल. कोण असतील हे 5 सदस्य? या 5 सदस्यांपैकी एक सदस्य हा सहकारी संस्थांच्या सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा खाली नसलेला शासकीय अधिकारी असेल. उर्वरित 4 सदस्य हे संबंधित क्षेत्रातील कामाचा पुरेसा अनुभव असणारे आणि आवश्यक अर्हता धारण करणारे असतील. संस्थ कारभार सुरळीत चालावा यासाठी या 4 बिगर-शासकीय सदस्यांना मतदानाचा पूर्ण अधिकार असेल. तर शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. अध्यादेश म्हणजे नक्की काय? कोणत्याही कायद्यात सुधारणा करायची असल्यास विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने कायदा अस्तित्वात येतो. परंतु, विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसतानाच्या काळात तातडीने निर्णय घेण्यासाठी सरकार अध्यादेश काढते. हा अध्यादेश तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो आणि तो निघाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत होणाऱ्या पुढील अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळवणे बंधनकारक असते, अन्यथा तो अध्यादेश आपोआप रद्द होतो. कोल्हापुरात 9 नोव्हेंबर रोजी मोर्चा गोकुळ दूध संघामध्ये दररोज 20 लाख लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. सुमारे 5.5 लाख दूध उत्पादक शेतकरी या संघाशी जोडलेले आहेत. अमूल आणि मदर डेअरी यांसारख्या मोठ्या ब्रँड्सना गोकुळ जोरदार टक्कर देत आहे. दरम्यान, राज्य शासन जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून गोकुळ संघ संपवण्याचा कट रचत आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापुरातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून 9 नोव्हेंबर रोजी याविरोधात कोल्हापुरात मोठ्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसच्या बंटी पाटील गटाने 5 नामनिर्देशित सदस्यांच्या या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदेशीर बदल न्यायालयात टिकेल की नाही, याबद्दल सत्ताधारी गोटातही साशंकता आहे. या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष सरकारविरुद्ध एकजुट झाले असून काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही याप्रकरणी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
Source link
'गोकुळ'मध्ये महायुतीच्या सत्तेचा मार्ग सुकर:सहकार अध्यादेशावर राज्यपालांची सही, काँग्रेस न्यायालयात जाणात, 9 तारखेला कोल्हापुरात मोर्चा
