राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी यंदा राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिवाळी साजरी करणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी कोल्हापूरच्या “गोकुळ’ दूध संघातील वाद, महायुतीमधील अंतर्गत समन्वय आणि प्रशासकीय निर्णयांवर सविस्तर भूमिका मांडली. शिंदे-पवारांच्या स्वाक्षरीनेच अंतिम निर्णय या निर्णयावरून शिवसेना नाराज असल्याच्या चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावल्या. हा निर्णय महाधिवक्ता तसेच विधी व न्याय विभागाचा कायदेशीर सल्ला घेऊनच झाला आहे. “या प्रस्तावावर मी स्वतः, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अशा तिघांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे महायुतीत कोणतीही नाराजी असण्याचा प्रश्नच येत नाही,’ असा खुलासा त्यांनी केला. तसेच, संकटात सापडलेल्या बळीराजाला तातडीने आर्थिक मदत, पीक विम्याचे वाटप आणि कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहील, असा ठाम विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणूनच निर्णय गोकुळ दूध संघावरील शासकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी थेट उत्तर दिले. “गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा सरकारचा काडीमात्र हेतू नाही. निवडणुकीनंतर दोन्हीपैकी कुणाकडेही अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असणारी कायदेशीर गणपूर्ती (कोरम) नाही. सलग तीन बैठका निष्फळ ठरल्यास सहकार कायद्यानुसार लोकनियुक्त संचालक मंडळ बाजूला पडून सर्व कारभार थेट डीडीआरकडे (जिल्हा उपनिबंधक) जातो. हा वैधानिक पेच टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणूनच काही सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देत नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक नेते हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांनी परस्पर तोडगा काढल्यास सरकारला कोणताही रस उरणार नाही, असे सांगत त्यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर टीका केली.
Source link
‘गोकुळ’वर ताबा नव्हे, “डीडीआर’ राज टाळण्यासाठीच निर्णय- सीएम:मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिवाळी साजरी करणार
