दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी होरपळला:वंचित बहुजन आघाडीची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळी दिवाळी

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कष्टकरी वर्गासमोर जगण्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. पावसाअभावी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाईही तीव्र होत आहे. या परिस्थितीत सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पक्षाच्या वतीने रविवारी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘काळी दिवाळी’ आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी चटणी-भाकर खाऊन दिवाळी साजरी केली आणि सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदवला. राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रा. किसन चव्हाण आणि जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. दिवाळीसारख्या सणाच्या काळातही ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. एका बाजूला शेतीचे उत्पन्न घटले आहे, तर दुसरीकडे दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठीही शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबांना सण साजरा करणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. सात जिल्ह्यांतील परिस्थिती चिंताजनक वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष वेधले आहे. अहिल्यानगर, यवतमाळ, जळगाव, नांदेड, अमरावती, सोलापूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणेही शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न आलेले नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. पिकांचे नुकसान, वाढता खर्च आणि उत्पन्नाचा अभाव यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात असल्याचे आघाडीने म्हटले आहे. केवळ शेतकरीच नव्हे, तर शेतीमध्ये मजुरी करणाऱ्या शेतमजुरांनाही या परिस्थितीचा फटका बसत आहे. पाण्याअभावी उद्योग आणि रोजगारावरही परिणाम दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याची वेळ आल्याने उद्योगधंद्यांवरही त्याचे परिणाम होत आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आल्यामुळे औद्योगिक कामकाज प्रभावित होत असून, त्याचा थेट परिणाम मजूर वर्गाच्या रोजगारावर होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील शेती आणि त्यावर आधारित रोजगाराची साखळी विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कुंभमेळ्याचा 35 हजार कोटींचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरा दुष्काळग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने सरकारसमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. कुंभमेळ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वळवण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. सध्या दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला मदत करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याची भूमिका आघाडीने मांडली. याशिवाय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी आणि बाधित पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नुकसानभरपाई देताना शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळेल, अशा पद्धतीने निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पाणी, चारा आणि कर्जवसुलीबाबतही मागण्या दुष्काळी भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा मोफत उपलब्ध करून देण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. ही व्यवस्था केवळ तात्पुरती न ठेवता नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी या वस्त्यांसाठी स्वतंत्र नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच सहकारी संस्था, बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांची सक्तीने होणारी वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली. दुष्काळामुळे उत्पन्नाचे साधनच संकटात आले असताना कर्जवसुलीचा तगादा लावल्यास शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबांवरील आर्थिक ताण आणखी वाढेल, असे आघाडीचे म्हणणे आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास भाजप नेत्यांच्या घरांवर बिन्हाड मोर्चे सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास भाजपच्या मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर ‘बिन्हाड मोर्चे’ काढण्यात येतील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. त्यामुळे दुष्काळाच्या प्रश्नावरून आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनात जामखेडच्या नगरसेविका संगीता भालेराव, सूरज भालेराव, पोपट शेटे, चंद्रकांत पातारे, राजीव भिंगारदिवे, हनीफ शेख, मनोज साळवे, दीपक साहेबराव चांदणे, जे. डी. शिरसाठ, दादा समुद्र यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष संदीप यादव यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत सहभाग नोंदवला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनातून दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. हेही वाचा…. विलीनीकरणाच्या चर्चांना प्रफुल पटेलांचा पूर्णविराम:म्हणाले – पवार साहेबांसोबत राजकीय चर्चा नाही, ’10 तारखेनंतर भेटू’ याचा वेगळा अर्थ काढू नका शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी रुग्णालयात जाऊन शरद पवारांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना सुरुवात झाली. विशेषतः दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा जोर आला. त्यातच शरद पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्यात झालेल्या संवादाचा व्हिडिओ समोर आल्याने या भेटीबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली होती. आता या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत प्रफुल पटेल यांनी स्वतः स्पष्टीकरण दिले आहे. शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत कोणतीही विशेष राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा….



Source link