.
जिल्हा बँकेची निवडणूक सत्तारांविना करण्याच्या धोरणाला शुक्रवारी धक्का बसला. निवडणुकीसाठी शिवसेनेच्या आमदार संजना जाधव, सिल्लोडचे नगराध्यक्ष समीर सत्तार यांचे अवैध ठरलेले अर्ज आता वैध ठरले आहेत. विभागीय सहनिबंधक संतोष बिडवई यांच्याकडे ९ जणांनी १० अर्ज सादर करत अपील केले होते. यापैकी केवळ एका उमेदवाराचा (इंदुमती साहेबराव पाटील) अर्ज अवैध ठरला आहे. उर्वरित सर्वांचे अपील मान्य केल्याने या उमेदवारांचा बँकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी आमदार अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती. मुख्यमंत्री स्वतः वकील राहिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना कायद्याची, त्रुटींची पूर्ण माहिती आहे, ’ असे सत्तार त्या वेळी म्हणाले होते. या भेटीनंतर अर्ज वैध ठरल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी समृद्ध जाधव यांनी उमेदवारांच्या अर्जांवरील आक्षेप मान्य करत ते अवैध ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात आमदार जाधव, नगराध्यक्ष समीर अब्दुल सत्तार, सुवर्णा संजय जाधव, इंदुमती साहेबराव पाटील, प्रणिकेत अनिल पाटील, मनोज महारू राठोड, रितेश कल्याणकर मुनोत, प्रदीप शिंदे आणि मनोज देशमुख यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले होते. १. नगराध्यक्ष समीर सत्तार यांच्यावरील आक्षेप व निकाल नगराध्यक्ष समीर सत्तार यांच्या मालकीची सोयगाव येथील गट क्रमांक २८८ मधील इमारत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेला भाड्याने देण्यात आली आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभाचे पद) नियमानुसार हा व्यावसायिक व्यवहार ठरत असल्याचा आक्षेप घेत त्यांचा अर्ज अवैध ठरवण्यात आला होता. असा ठरला वैध : विभागीय सहनिबंधकांनी अनंत साबळे विरुद्ध राज्य सरकार (२०१५) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत हा अर्ज वैध ठरवला. वादी हे बँकेचे अधिकारी किंवा कर्मचारी नाहीत. बँकेकडून मिळणारे भाडे हे केवळ घरमालक आणि भाडेकरू या करारातून मिळणारे उत्पन्न आहे, त्यामुळे ते ऑफिस ऑफ प्रॉफिटमध्ये मोडत नाही, असा निकाल देण्यात आला. यांचे ठरले अर्ज वैध : आमदार संजना जाधव, समीर सत्तार, सुवर्णा जाधव यांच्यासह ९ जणांनी १० अर्ज दाखल करत विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले होते. यापैकी इंदुमती साहेबराव पाटील वगळता उर्वरित सर्वांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. अपीलकर्ता (संजना जाधव) संबंधित संस्थेच्या गेल्या दोन वर्षांपासून सदस्य नाहीत. तसेच २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधीच्या लेखापरीक्षण अहवालात त्यांचा सभासद म्हणून समावेश नाही, असा आक्षेप घेत अर्ज अवैध ठरवला होता. असा ठरला वैध : सुनावणीदरम्यान २०२२ रोजीच्या वार्षिक साधारण सभेचा ठराव जोडण्यात आला, ज्यामध्ये त्यांना संस्थेने सभासदत्व दिल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले. तसेच त्या वेळेच्या पावत्याही सादर करण्यात आल्यामुळे त्यांचा अर्ज अखेर वैध ठरवण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून समीर सत्तार इच्छुक होते. मात्र, महायुतीच्या समीकरणांमुळे त्यांना या निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली होती. त्यानंतर लगेच बँ केच्या निवडणुकीतही त्यांचा अर्ज अवैध ठरल्यामुळे सत्तार गटाला हा दुसरा मोठा धक्का मानला जात होता. याच पार्श्वभूमीवर आमदार अब्दुल सत्तार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत, आपल्याला कसे बाजूला केले जात आहे याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री स्वतः वकील असल्यामुळे त्यांनी कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवल्याची चर्चा आहे. परिणामी, आता सत्तारांचा मार्ग मोकळा झाला असून महायुतीचे पारडे जड झाले आहे. ^आमच्याविरोधात सर्वांनी मिळून षड्यंत्र केले होते. “सत्तारांविना जिल्हा मध्यवर्ती बँक’ अशी विरोधकांची योजना होती. मात्र, हे षड्यंत्र आम्ही हाणून पाडले आहे. त्याबाबतचे सर्व कायदेशीर पुरावे आम्ही दिले. जाणूनबुजून आमच्याविरोधात प्रक्रिया राबवली गेली होती, पण आम्ही सर्वांना पुरून उरलो आहोत. कायदेशीर पुरावे दिले असून, विरोधात षड्यंत्र रचले गेले. – समीर सत्तार, नगराध्यक्ष, सिल्लोड. वादी-प्रतिवादी सुनावणी : बुधवारी बिडवई यांच्या अध्यक्षतेखाली वादी आणि प्रतिवादी यांच्यात सुनावणी पार पडली. त्यानंतर शुक्रवारी सर्वांचे अपील मान्य करत निकाल दिला.
