उजनी परिसरातील एआय डेटा प्रकल्पावरून राजकारण न करता प्रशासनाने आम्ही उपस्थित केलेल्या २२ प्रश्नांची तात्काळ उत्तरे द्यावीत, अन्यथा २७ नोव्हेंबरला उजनीवर मशाल मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी दिला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि ज
.
धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी सरकारी कामांचे वाभाडे काढले. सगळ्या जगाने नाकारलेला हा प्रकल्प आमच्या माथी मारण्याचे पाप शासनाने करू नये, असे त्यांनी सांगितले. या उजनी धरणावर सुमारे तीन लाख हेक्टर शेती व पाच लाख कुटुंबे अवलंबून आहेत. या डेटा सेंटर संदर्भात शासनाच्या वतीने खोटी माहिती पसरवली जात आहे. आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शासनाद्वारे चालू आहे. शासनाच्या उद्योग विभागाला प्रश्न विचारत आहोत आणि उत्तर मात्र जलसंपदा खाते देत आहे. आणि ही उत्तरे ठेकेदार तयार करून शासनाकडे देत आहे. सन २०३२ पर्यंत कृष्ण खोरे महामंडळाचे पाणी वाटप झाले आहे आणि आता ह्या नवीन प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सुमारे साडेसहा टीएमसी पाणी लागणार आहे. माझ्या आजोबाने उजनी धरण बांधण्यासाठी खस्ता खाल्ल्या. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांची कसलीही हानी होऊ देणार नसल्याचे खासदार धैर्यशील म्हणाले. या पत्रकार परिषदेवेळी लाभक्षेत्रातील सर्व तालुक्यातील शेतकरी, मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. या एवढ्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणूक प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय – आंतरराष्ट् रीय पातळीवरील एकही ठेकेदार कसा पुढे आला नाही, असा खोचक सवाल त्यांनी केला. जे डब्ल्यू सी या कंपनीचे जयदीप वानखेडे तर सोलापूरच्या करजगी यांच्या कंपनीचे भागीदार असल्याचे खा. मोहिते पाटील म्हणाले. देशात मोठे ठेकेदार ग्रुप असताना हा ठेका एका सामान्य कंपनीस दिला आहे, यामागचे गुपित कळेनासे झाले. सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एआय डाटा सेंटर मधील खूप ज्ञान आहे, असे ते सांगतात, तसे ज्ञान त्यांना असेलही. मी एक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मला शेती संदर्भात चांगलं कळतं. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची मला चांगली जाण आहे. तुम्ही कलेक्टर म्हणून आज आहात, दोन वर्षांनी तुम्ही बदलून जाल. परंतु आमच्या पिढ्या येथे नांदणार आहेत. त्यामुळे आपण आम्हाला विरोधक म्हणून संबोधू नये, असा उल्लेख वारंवार केला.
सामान्य कंपनीस हा ठेका कसा दिला? गुपित कळेना
समाजमाध्यमावरील मुलाखतीत एआय डेटा सेंटर व सौर उर्जा प्रकल्पाची बाजू मांडताना जिल्हाधिकारी एस.कार्तिकेयन यांच्याकडून आंदोलक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांना विरोधक असे संबोधले गेले होते, असे सांगण्यात येते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात कार्तिकेयन यांच्याशी संपर्क साधला परंतु त्यांच्याशी संवाद होऊ शकला नाही.
