राज्यातील नदीपात्रात उपलब्ध असलेल्या एकूण वाळू साठ्यापैकी १० टक्के वाळू आता पंतप्रधान घरकुल योजनेतील घरांच्या बांधकामासाठी मोफत दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने १५ मे रोजी हा नवा आदेश जारी केला असून, यामुळे राज्यातील १२ लाख घरांच्या रखडलेल्या व सुरू असल
.
राज्यात वाळू टंचाई आणि धोरणातील सततच्या बदलांमुळे पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी वाळू मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. यावर तोडगा काढत राज्य सरकारने वाळू लिलाव धोरणात बदल केला आहे.
यापूर्वी केवळ उत्खनन केलेल्या वाळूतील १० टक्के वाळू देण्याची अट होती, मात्र आता संपूर्ण नदीपात्रातील साठ्याच्या १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी मोफत देणे लिलावधारकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने सर्व लाभार्थ्यांना वेळेत वाळू मिळावी या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१३ लाख घरांपैकी १० लाख पूर्णत्वास
राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत एकूण १३ लाख ५६ हजार ८३५ घरकूल मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १२ लाख १ हजार ६४३ घरांचे काम सध्या सुरू असून, सुमारे १० लाख ६४ हजार ५५ घरे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. नदीपात्रातील साठ्यातूनही वाळू मोफत मिळणार असल्याने या कामांना वेग येईल. योजनेवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला १ लाख ७७ हजार १२२.८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
घरकुल ः पुण्यात सर्वाधिक
पुणे१,५०,०७७ नाशिक ५३,६७५ कल्याण-डोंबिवली ४६,३९२ सोलापूर ३७,१४२ नागपूर ३१,९३३ नवी मुंबई २७,०७३ छत्रपती संभाजीनगर २४,४६४ जळगाव १२,१०१ अहिल्यानगर १०,३९४ अमरावती १२,१४७
