राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्षनिधीच्या मुद्द्यावरून मोठी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवणे आणि आगामी राजकीय घडामोडींसाठी आर्थिक तयारी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने खासदार पार्थ पवार यांनी मंत्री आणि आमदारांसाठी निधी उभारणीचे निश्चित लक्ष्य ठरवल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. पक्षाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेला निधी नियमितपणे उपलब्ध राहावा यासाठी वरिष्ठ पातळीवर विशेष नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना पक्षनिधीसाठी ठराविक रक्कम जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर आमदारांनाही विकासकामांसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीतून काही हिस्सा पक्षनिधीसाठी देण्याबाबत निर्देश दिल्याची चर्चा आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विविध मतदारसंघांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ठराविक रक्कम पक्षाच्या संघटनात्मक कामासाठी वापरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे समजते. या संपूर्ण प्रक्रियेत निधी संकलनाला अत्यंत महत्त्व दिले जात असून, पक्षाच्या आर्थिक बळकटीसाठी लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पक्षनिधीबाबत दिलेल्या सूचनांचे पालन झाले नाही तर संबंधित मंत्र्यांना कठोर संदेश दिला जाऊ शकतो. काही लोकप्रतिनिधींना तर आवश्यकता भासल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागू शकतो, अशा स्वरूपाचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, या संदर्भात पक्षाकडून अधिकृत भूमिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 29 एप्रिल 2026 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीत पक्षाच्या आर्थिक आणि संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पुनर्वाटप करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. त्यानुसार पार्थ पवार यांची राष्ट्रीय महासचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्याकडे पक्ष समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच जय पवार यांना राष्ट्रीय सचिवपदाबरोबरच राष्ट्रीय शिस्त पालन समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय पक्षाच्या खजिनदाराची जबाबदारीही त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. अनुभवी पदाधिकारी शिवाजीराव गर्जे यांच्याकडे लेखापरीक्षण आणि हिशोबाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. या नव्या रचनेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत पवार कुटुंबाची भूमिका अधिक प्रभावी झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. अधिकृत आर्थिक निर्णयांचे अधिकार केवळ पवारांकडेच पक्षाच्या अधिकृत आर्थिक व्यवहारांच्या अधिकारांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवार, राष्ट्रीय महासचिव व कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून प्रफुल्ल पटेल आणि खजिनदार वाय. पी. त्रिवेदी यांच्याकडे आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार होते. मात्र नव्या संरचनेनुसार राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय महासचिव पार्थ पवार आणि खजिनदार जय पवार या तिघांकडे पक्षाच्या बँक व्यवहारांसह अधिकृत आर्थिक निर्णयांचे अधिकार असतील. नव्या यादीत प्रफुल्ल पटेल आणि वाय. पी. त्रिवेदी यांचा समावेश नसल्याने पक्षाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची सूत्रे आता पूर्णपणे नव्या नेतृत्वाकडे गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Source link
पार्थ पवारांची मंत्री, आमदार, खासदारांना थेट ताकीद, पक्षासाठी पैसे द्या:राष्ट्रवादीच्या फंडासाठी मोठी मोहीम; आखलं नवं आर्थिक गणित
