पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलने, उपोषणे, निदर्शने आणि मोर्चांचे सत्र सुरू आहे. विद्यार्थी, सामाजिक संघटना तसेच विविध राजकीय पक्षांकडून सातत्याने आंदोलने केली जात असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होत आहे. काही आंदोलनांमुळे प्रमुख रस्ते, चौक आणि मार्गांवर वाहतूक कोंडी होत असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनांबाबत पुणे पोलीस प्रशासनाची भूमिका काय आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस आयुक्तांना नोटीस मिळाल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. एकीकडे विविध मागण्यांसाठी आंदोलक रस्त्यावर उतरत असताना दुसरीकडे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. त्यामुळे आंदोलनांना परवानगी देताना कोणते निकष लावले जातात, आंदोलनाच्या ठिकाणी वाहतुकीचे नियोजन कसे केले जाते आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आयोजकांवर कोणती कारवाई केली जाते, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांमुळे वाहतुकीचा प्रश्न पुणे हे शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असल्याने शहरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत. विविध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांकडून आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. काही आंदोलनांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी होत असल्याने प्रमुख रस्ते आणि चौकांमध्ये गर्दी होत आहे. परिणामी वाहतूक मंदावणे, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागणे आणि नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणे, अशा समस्या निर्माण होत आहेत. विद्यार्थ्यांना तसेच इतर आंदोलकांना आपल्या मागण्या मांडण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. मात्र, त्याचवेळी आंदोलनाचा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे आंदोलनांसाठी निश्चित ठिकाणे, वेळ आणि वाहतुकीचे नियोजन याबाबत पोलिसांनी स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी होत आहे. रस्ते अडविल्यास जबाबदारी कोणाची? लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन हा नागरिकांचा महत्त्वाचा अधिकार मानला जातो. मात्र, सार्वजनिक रस्ते अडविणे, वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करणे किंवा आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणे, हा गंभीर मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आंदोलनांना परवानगी देताना पोलिसांनी सार्वजनिक वाहतूक, रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने आणि अत्यावश्यक सेवांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. आंदोलनादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आयोजकांची जबाबदारी निश्चित केली जाते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास कोणती कारवाई केली जाते, आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीच्या अटी काय असतात आणि त्या अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी कोणाची, याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. ‘पुणे बंद’च्या इशाऱ्यानेही प्रशासनाची भूमिका चर्चेत दरम्यान, काही आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे बंदची भाषा करण्यात आली असून शहर ठप्प करण्याचे इशारेही दिले जात आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक रस्त्यावर उतरल्यास वाहतूक व्यवस्थेसह शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने याबाबत आधीच नियोजन करून आवश्यक ती खबरदारी घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरात एकाच वेळी विविध आंदोलनांचे सत्र सुरू असतानाही पोलीस प्रशासनाकडून त्याबाबत ठोस भूमिका स्पष्टपणे समोर येत नसल्याने नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलनांना लोकशाही मार्गाने परवानगी देताना त्याचवेळी नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी पोलिसांकडून प्रभावी नियोजन का केले जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष आंदोलनांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा आदर राखत त्यांना आंदोलनासाठी निश्चित जागा आणि वेळ देणे, तसेच वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्गांची व्यवस्था करणे, हा त्यातील महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. पोलीस आयुक्तांना नोटीस मिळाल्यानंतर आता प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, आंदोलनांच्या परवानगीबाबत काही नवीन नियम किंवा मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातात का आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराचे संरक्षण आणि दुसरीकडे शहरातील वाहतूक व कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवणे, अशी दुहेरी जबाबदारी पोलीस प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे या सर्व आंदोलनांबाबत पुणे पोलीस आयुक्त नेमकी कोणती भूमिका घेतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. हेही वाचा… प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात नवीन माहिती समोर:नितेश पवारच्या चौकशीतून कर्नाळा अभयारण्याजवळ लपवलेले पिस्तूल आणि मोबाइल जप्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला आता महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे. हत्या होऊन आठवडा उलटल्यानंतर पोलिसांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील कर्नाळा अभयारण्याजवळून एक पिस्तूल आणि मोबाइल फोन जप्त केला आहे. अटक करण्यात आलेल्या नितेश पवार याने दिलेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. महामार्गालगत एका पडक्या झोपडीच्या मागील बाजूस झुडपांमध्ये हे पिस्तूल आणि मोबाइल लपवून ठेवण्यात आले होते. सविस्तर वाचा…
Source link
पुण्यात आंदोलनांचा धडाका:नोटीस मिळूनही पोलीस आयुक्तांची ठोस भूमिका नाही ?, वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर
