फुटबॉल चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी!:FIFA वर्ल्ड कप फायनलसाठी राज्यातील हॉटेल्स पहाटे 4 वाजेपर्यंत राहणार सुरू

न्यूयॉर्कमधील स्टेडियमवर मध्यरात्री 12.30 वाजता सुरू होणाऱ्या अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यातील ‘फिफा वर्ल्डकप 2026’ च्या बहुचर्चित अंतिम सामन्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतातील असंख्य फुटबॉल चाहत्यांचा उत्साह पाहता राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला असून, या महामुकाबल्याचा एकत्रित आनंद विनाअडथळा लुटता यावा यासाठी राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स उद्या पहाटे 4 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा देणारे अधिकृत आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. 19 जुलै 2026 रोजी होणाऱ्या ‘फिफा वर्ल्ड कप 2026’ च्या अंतिम सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खाद्यगृहे, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स पहाटेपर्यंत सुरू ठेवण्याच्या ‘राष्ट्रीय रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई’च्या विनंतीची शासनाने दखल घेतली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील कलम 33 च्या तरतुदीचा आधार घेत, राज्यातील सर्व हॉटेल्स, खाद्यगृहे आणि रेस्टॉरंट्सना काही अटींच्या अधीन राहून 19 जुलैच्या रात्रीनंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे 4 वाजेपर्यंत त्यांच्या आस्थापना सुरू ठेवण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून अटी शर्थी लागू राज्य सरकारने ही परवानगी देताना काही कडक अटी घातल्या असून, आस्थापनाधारकांनी त्यांच्या हॉटेलच्या आत आणि बाहेर पुरेशा प्रमाणात खाजगी सुरक्षा रक्षक तैनात करून कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काटेकोर दक्षता घेणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, या कालावधीत आस्थापनेच्या आवारात किंवा बाहेर कोणताही अनुचित प्रकार अथवा गुन्हा घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आस्थापनाधारक किंवा परवानाधारकावरच राहील आणि ते कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरतील, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेळेची सवलत आस्थापनेच्या परवान्यापुरती मर्यादित ही वेळेची सवलत केवळ आस्थापनेच्या परवान्यापुरती मर्यादित असून, यादरम्यान ध्वनी प्रदूषण कायदा तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या ध्वनिक्षेपकासंदर्भातील निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे आस्थापनाधारकांना बंधनकारक राहील. वाढीव वेळेची ही परवानगी केवळ बंदिस्त जागेतील किंवा इमारतींमधील आस्थापनांनाच लागू असेल. शिवाय सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करून आवश्यकता भासल्यास ही सवलत नाकारण्याचे सर्वाधिकार स्थानिक पोलिस प्रशासनाला अबाधित ठेवण्यात आले असून, या काळात कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सर्वत्र चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवण्याच्या सूचनाही प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.



Source link