महाराष्ट्रात कुणबी-मराठा आणि आदिवासी-धनगर वादाप्रमाणेच आता अनुसूचित जातींमध्येही भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साडेतीन टक्के लोकांचे राज्य टिकवण्यासाठी बहुजन समाजात फूट पाडण्याचा हा ‘मनुवादी कट’ असल्याचा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी केला आहे. तसेच, कोणत्याही समाज घटकांशी किंवा प्रमुखांशी चर्चा न करता केवळ कागदावर आकडेवारी जमा करून तयार करण्यात आलेली ‘बदर कमिटी’ आणि तिचा अहवाल तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणीही त्यांनी केली. ते सोलापुरात पत्रकारांशी बोलत होते. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यावर टीका करताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, रामदास आठवले हे आता समाजापासून पूर्णपणे दूर गेलेले नेते आहेत. त्यांचे स्वतःचे कार्यकर्तेच उपवर्गीकरणास विरोध करत आहेत, यावरूनच आठवले समाजापासून किती लांब गेले आहेत हे स्पष्ट होते. तसेच, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी 59 समाज घटक एकत्र आले असून त्यांनी आंदोलनाची वज्रमूठ आवळली आहे. लातूर, जालना, परभणी, मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड येथे याविरोधात अभूतपूर्व मोर्चे निघाले असून, बहुजन समाजात फूट पाडण्याचा हा डाव आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत उधळून लावू, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला. सरकारकडून निकालाचा गैरफायदा उपवर्गीकरणाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती हा एकसंघ वर्ग असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, 1 ऑगस्ट 2024 च्या निकालाचा गैरफायदा घेत राज्य सरकार जबरदस्तीने उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा निर्णय ऐच्छिक असतानाही राज्य सरकार बहुजन आणि दलित समाजात आपापसात वाद पेटवून स्वतःची सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा घणाघाती आरोप आनंदराज आंबेडकर यांनी केला.
Source link
बदर कमिटीचा अहवाल रद्द करा:आठवले समाजापासून दूर गेलेले नेते, साडेतीन टक्क्यांचे राज्य टिकवण्यासाठी बहुजनांत फूट पाडण्याचा कट-आनंदराज आंबेडकर
