अनुसूचित जातीच्या (एससी) उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने अवलंबलेली प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच हरकती मागवल्याने समाजात संतापाची लाट पसरली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “अहवाल तातडीने सार्वजनिक करा, अन्यथा समाजातील असंतोष तीव्र होईल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनीही सरकारच्या या ‘घाई’वर नाराजी व्यक्त करत मुदत वाढवण्याची मागणी केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा मूळ अधिकार संसदेचा असताना दुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन निर्णय दिला आहे. वर्गीकरणाला कोणाचाही विरोध नाही, परंतु ते जाती आणि पोटजातींच्या आधारे, अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने व्हायला हवे. मात्र, राज्य सरकारकडे याबाबत थेट अधिकार नसतानाही ही प्रक्रिया रेटली जात आहे. बदर समितीने अहवाल तयार करताना कोणत्याही नामांकित संस्था किंवा अभ्यासकांची मदत घेतलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. सूचना, हरकतीची मुदत वाढवावी : बडोले वस्तुनिष्ठ व सांख्यिकी डाटा जोपर्यंत उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत नागरिक हरकती सूचना कशा मांडतील. त्यामुळे अहवाल सार्वजनिक करावेत, त्यानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात याव्यात. सूचना, हरकतीची मुदत वाढवावी, अशी मागणी माजी सामाजिक न्यायमंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांनी केली. हरकती व सूचनांसाठी दोनच दिवसांचा अवधी सरकारने १० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करून उपवर्गीकरणावर हरकती मागवल्या आहेत. मात्र, यासाठी १५ एप्रिलपर्यंतचीच मुदत देण्यात आली आहे. सुट्ट्या असल्याने नागरिकांना प्रत्यक्षात केवळ दोनच दिवस मिळाले आहेत.
Source link
बदर समिती अहवालावर हरकती मागवल्याने संताप:एससी उपवर्गीकरणावर प्रकाश आंबेडकर आक्रमक
