- Marathi News
- National
- US Intends To Impose 12.5 Percent Tariff On 54 Countries Including India, Taking Action Alleging Continued Import Of Goods Manufactured Using Forced Labor
नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने (यूएसटीआर) कलम ३०१ अंतर्गत भारतासह ५४ देशांवर १२.५% अतिरिक्त शुल्क (टेरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात या देशांना अपयश आले आहे. तसेच, या बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यातही त्यांनी कुचराई केली आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. यूएसटीआरने ६० देशांच्या चौकशीनंतर हा प्रस्ताव तयार केला आहे. मात्र, भारताने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच, ही चौकशी थांबवण्याची मागणी केली आहे.
या ५४ देशांमध्ये भारताव्यतिरिक्त चीन, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, सौदी अरेबिया आदी देशांचा समावेश आहे. ज्या देशांमध्ये सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी आहे किंवा ज्यांनी ती लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यांच्यावर केवळ १०% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल, असे यूएसटीआरने म्हटले आहे.
निर्णय अंतिम नाही, भारताला बाजू मांडण्याची संधी
अमेरिकी व्यापार कायद्यात कलम ३०१ काय आहे? अमेरिकी व्यापार कायद्यातील ही अतिशय आक्रमक कायदेशीर तरतूद आहे. याच्या मदतीने अमेरिका कोणत्याही देशावर मनमानी निर्बंध किंवा भारी आयात शुल्क लावू शकते.
याचा भारतावर काय परिणाम?
हे शुल्क लागू झाले, तर भारताचा कापड उद्योग, ॲल्युमिनियम, कापूस, सी-फूड, कॉफी आणि तांदूळ अमेरिकेत महाग होतील. मात्र, भारतीय औषधे यातून वगळण्यात आली आहेत.
हा अंतिम निर्णय आहे का? नाही. अमेरिकेने या शुल्काचा केवळ मसुदा तयार केला आहे. ६ जुलैपर्यंत आक्षेप नोंदवता येतील. ७ जुलै रोजी अमेरिका यावर जनसुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय होईल.
अमेरिका दबाव बनवू पाहत आहे? होय. सध्या व्यापार करारासाठी अमेरिकेचे मुख्य वार्ताहर ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ भारतात आले आहे. व्यापार चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.
अमेरिका सध्या आपल्याकडून किती शुल्क घेत आहे? भारतीय वस्तूंवर सरासरी १५ ते १८% शुल्क लागत होते. स्टील व ॲल्युमिनियमसारख्या काही वस्तूंवर हे ५०% पर्यंत होते.
भारत-अमेरिका व्यापार करार ९९% निश्चित: सर्जिओ
मुंबई | भारत- अमेरिकेतील व्यापार करार जवळपास निश्चित झाला आहे. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर म्हणाले की, ‘चर्चा ९९% पूर्ण झाली असून उर्वरित १% वर दोन्ही देश काम करत आहेत.’ हा करार दोन्ही देशांसाठी तो फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सीआयटीआयच्या इंडिया कॉन्फरन्समध्ये ते म्हणाले, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील मजबूत वैयक्तिक संबंध हे हा करार वेगाने पुढे जाण्याचे मोठे कारण आहे.’
