महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी भाषेच्या सक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी चार टॅक्सीचालकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी निकाली काढली. ही भाषा शिकण्यासाठी चालकांना एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी दिलेली मुदत एका वर्षाने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने हे वक्तव्य नोंदवून घेत याचिका निकाली काढली. गुरुवारी एका शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुदतवाढीची घोषणा केली होती. अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत १२ ऑगस्ट रोजी जारी केलेली सरकारी अधिसूचना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले होते. कायमस्वरूपी राहणाऱ्यांनी मराठी शिकावी : भुजबळ मुंबईत कायमस्वरूपी राहणाऱ्या व्यक्तींनी किमान कामापुरती तरी मराठी शिकली पाहिजे, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी मांडली. मात्र भाषा शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासाठी मराठी शिकण्याची इच्छाही हवी, असेही ते म्हणाले. अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची केली होती मागणी सक्तीमुळे स्वतःसह लाखो परप्रांतीय चालकांचे बॅज निलंबित होण्याचा आणि परवाने रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला असून त्याचा त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल असेही त्यात म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. बॅज निलंबित करण्याचा सरकारने दिला होता इशारा राज्यव्यापी तपासणीच्या पहिल्याच दिवशी, २० ऑगस्ट रोजी परिवहन विभागाने मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या व्यावसायिक प्रवासी वाहनचालकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे हजारो अमराठी चालकांमध्ये घबराट पसरली आणि अचानक आंदोलने सुरू झाली.
Source link
भाषा शिकण्यास मुभा:चार टॅक्सीचालकांची याचिका मुंबई हायकोर्टात निकाली, रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराचा वेळ दिल्याने
