उच्च न्यायालयाचे नैसर्गिक जलस्रोत अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाणी साठवणूक न झाल्याने अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. गावोगावी टँकर सुरू करावे लागत आहेत. मूळ नैसर्गिक जलस्रोत ख
.
सद्य परिस्थितीत तालुक्यातील ८२ गावांपैकी ६६ गावांत नैसर्गिक जलस्त्रोत आहेत. मात्र त्यावर अतिक्रमण झाल्याने पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
गावोगावी स्थानिक पातळीवर पाणीपुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक विहिरींवरही अतिक्रमण झाले असल्यामुळे यावर शासनाने तात्काळ कारवाई करावी, अशी जनतेतून मागणी होत आहे.
नैसर्गिक जलस्रोत खुले करण्यासाठी येणारा खर्च व निर्मूलनासाठी टंचाई निर्मूलनासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करणे चारापुरवठा करणे यासाठी येणारा खर्च हा भुर्दड जनतेच्या पैशातून जनतेवरच लादला जात आहे. या नैसर्गिक जलस्रोत अडवलेल्या नागरिकांमुळे गतवर्षी अतिवृष्टीच्या काळात स्वतःबरोबरच लगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी शासनाच्या तिजोरीतून नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
या गावांतील जलस्रोतावर अतिक्रमण मंगळवेढा, हाजापूर, डोंगरगाव, मुंढेवाडी, रहाटेवाडी, तमदर्डी, बोराळे, माचणूर, गुंजेगाव, गणेशवाडी, आंधळगाव, लक्ष्मी दहिवडी, कचरेवाडी, पाठखळ, खुपसंगी, गोणेवाडी, महमदाबाद, चिक्कलगी, भोसे, लोणार, मारोळी, नंदेश्वर, पौट, मेटकरवाडी, बावची, रड्डे, हुन्नूर, सिध्दनकेरी, सोड्डी, शिवनगी, शिरशी, हुलजंती, लवंगी, माळेवाडी, निंबोणी, भाळवणी, जंगलगी, शेलेवाडी, पडोळकरवाडी, नांदूर, तळसंगी, येड्राव, खवे, रेवेवाडी, हिवरगाव, येळगी, खडकी, शिरनंदगी, मरवडे, कर्जाळ, कात्राळ, कागष्ट, सलगर बुद्रुक, सलगर खुर्द, सिद्धापूर, अरळी, बठाण, मुढवी, ढवळस, घरनिंकी, देगाव, धर्मगाव, मल्लेवाडी, मारापूर. मोजणीनंतर उर्वरित अतिक्रमण काढणार नैसर्गिक जलस्रोतावर झालेले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. विविध प्रकारची अतिक्रमण हे शासनाच्या विविध विभागाकडे असून, महसूल विभागांतर्गत १२ अतिक्रमण झाली होती. त्यापैकी ९ अतिक्रमणे काढून टाकली आहेत. ३ अतिक्रमणे मोजणीसाठी उपाधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे शिल्लक आहेत. मोजणी झाल्यानंतर तत्काळ काढण्यात येतील. मदन जाधव, तहसीलदार, मंगळवेढा
अन्यथा आज ही स्थिती आपल्यावर आली नसती… दि. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ कोल्हापूर यांच्याकडून संपूर्ण तालुक्यात नैसर्गिक जलस्रोतावरील, उजनी कालव्यावरील अतिक्रमण ६ महिन्यांत काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. तरी मागील वर्षांपासून नैसर्गिक जलस्रोतावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही झाली नाही. अन्यथा आज दुष्काळाच्या झळा जाणवल्या नसत्या. -दत्तात्रय माळी, जनहित याचिकाकर्ते
