मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प:चारा उत्पादक शेतकऱ्यांना 8 आणि 12 रुपयांचा हमीभाव- मुख्यमंत्री फडणवीस

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन स्तरावर सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून दुष्काळग्रस्त भागाला मे महिन्यापर्यंत अखंडित पाणी आणि जनावरांना चारा पुरवण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले नदीजोड प्रकल्प येत्या सात ते आठ वर्षांत पूर्ण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच, राज्यात पहिल्यांदाच चारा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दर निश्चित करण्यात आले असून वाळलेल्या चाऱ्याला ८ रुपये आणि ओल्या चाऱ्याला १२ रुपये प्रतिकिलो दराने सरकार खरेदी करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. दिवाळीनिमित्त ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आयोजित अनौपचारिक स्नेहभोजनादरम्यान मुख्यमंत्री पत्रकारांशी संवाद साधत होते. प्रत्येक गावाचे वॉटर मॅपिंग; धरणांमधील पाणी दुष्काळी भागात वळवणार राज्यातील पाणीटंचाईच्या नियोजनावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “मराठवाडा आणि दुष्काळग्रस्त भागासाठी आम्ही प्रत्येक गावाला एक घटक (युनिट) मानून विश्लेषण केले आहे. तिथे किती पाणी उपलब्ध आहे, नेहमी कुठून पाणी येते आणि किती पाण्याची आवश्यकता भासेल, याचे १०० टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. सध्या दिलासादायक बाब म्हणजे जायकवाडी, नांदेड, नाशिक आणि अहिल्यानगर (नगर) या भागांतील मोठ्या धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा आहे. या धरणांतील पाण्याचा दुष्काळी भागासाठी कसा वापर करता येईल, यावर काम सुरू आहे. दुष्काळात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी गावागावांत विशेष पाण्याचे हौद व टाक्या बांधल्या जातील.” शेतकऱ्यांकडून चारा खरेदी; ८ आणि १२ रुपयांचा दर जाहीर चाऱ्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केलेल्या उपायांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “ज्या शेतकऱ्यांकडे सध्या थोडेफार पाणी शिल्लक आहे, त्यांना ज्वारीसारखी चारा देणारी पिके घेण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी शासनाने पहिल्यांदाच खरेदी दर जाहीर केले असून वाळलेल्या चाऱ्यासाठी ८ रुपये आणि ओल्या चाऱ्यासाठी १२ रुपये प्रतिकिलो भाव दिला जाईल. या चाऱ्याचे सायलेज (मुरघास) तयार केले जाईल. याशिवाय चाऱ्यासाठी हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाणार आहे.” संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल बंदी शिथिल शेतकऱ्यांशी थेट संवादाचा अनुभव सांगताना ते म्हणाले, “संत्रा पट्ट्यातील दौऱ्यात शेतकऱ्यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही तात्काळ निर्णय घेतला. या भागात जर सव्वा महिना पाणी मिळाले नाही तर बागा जळून खाक होतील. त्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलवरील बंदी उठवण्यात आली असून त्यांना फ्लशिंग आणि डीपनिंग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.” नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मराठवाडा पूर्णपणे दुष्काळमुक्त मराठवाड्याच्या दुष्काळावरील दीर्घकालीन उपायांवर मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही हाती घेतलेले नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सात ते आठ वर्षे लागतील. सांगली आणि कोल्हापूर भागातील पूर पाण्याचा डायव्हर्शन प्रकल्प सुरू झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ३५ टीएमसी पाणी थेट उजनी धरणात आणले जाईल, जिथून ते धाराशिव, बीड आणि लातूरपर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच, उल्हास खोऱ्यातील जवळपास ८० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून नाशिक, नगरमार्गे छत्रपती संभाजीनगर व इतर दुष्काळी जिल्ह्यांत नेले जाईल. विदर्भात वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या ४५० किलोमीटर कालव्याचे ७० टक्के जॉईंट मेजरमेंट पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल.” जलसंधारणासाठी ४ हजार कोटी; ‘हर घर जल’मधील अपूर्ण योजनांना गती जलसंधारणाच्या कामांवर भर देताना त्यांनी सांगितले, “जलसंधारणाच्या सर्व योजनांचे आम्ही एकत्रिकरण केले आहे. व्हीबीजी रामजी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने ४,००० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. जलयुक्त शिवार आणि व्हीबीजी रामजीच्या निधीतून गाळ काढणे, जलतारा, पुनर्भरणाचे शाफ्ट तयार करणे यावर भर दिला आहे. तसेच, ज्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचे काम ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्या योजना उन्हाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.” पुणे शहराचे पाणी वाटप आणि गळती पुण्याच्या पाणी प्रश्नावर ते म्हणाले, “पुणे शहराचा दरडोई पाण्याचा वापर निर्धारित मानकांपेक्षा जास्त आहे. १५५ लिटर प्रति व्यक्ती या मानकानुसार पुण्याची गरज ११ टीएमसी असताना पुणे १६ टीएमसी पाणी वापरते. याचा अर्थ शहरात गळती किंवा चोरी होत आहे. पालिकेने ऑडिट आणि रेशनिंग करणे गरजेचे आहे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास पुणेकरांना अतिरिक्त पाणी दिले जाईल.” मुंबई पोलीस आणि बिष्णोई गँग “मुंबई पोलीस दल हे जगात पहिल्या क्रमांकाचे व्यावसायिक पोलीस दल आहे. बिष्णोई टोळीच्या धमक्या म्हणजे केवळ भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. झालेल्या प्रत्येक गोळीबारातील आरोपींना पोलिसांनी पकडले आहे,” असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. टोळीच्या मुख्य म्होरक्याला परदेशात अटक झाली असून दुसऱ्यालाही लवकरच परदेशात अटक केली जाईल. ट्रेनमधून उतरवून आरोपींना पकडण्याचे धाडस व कौशल्य केवळ मुंबई पोलिसांकडे आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. गोकुळ दूध संघ निवडणूक: फडणवीस म्हणाले, “कोणत्याही एका गटाकडे १४ संचालकांचे बहुमत नसल्याने कोरमचा पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे शासनाने सहकारातील अनुभवी अशा चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती केली. यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसून आम्ही कायद्याच्या आणि संस्थेच्या पाठीशी आहोत.” राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनीकरणाची चर्चा फडणवीस म्हणाले, पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत केवळ शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार हेच अधिकृत सांगू शकतात. अजून दोघांनीही आमच्याशी यावर काहीही चर्चा केलेली नाही. समान नागरी कायदा (UCC) आणि राहुल गांधी फडणवीस म्हणाले, समान नागरी कायदा लागू करणे हे राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले राज्याचे घटनात्मक दायित्व आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी देशातील सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, संसद यांसारख्या घटनात्मक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आम्हीही रस्त्यावर उतरून त्यांचा पर्दाफाश करत आहोत. हेही वाचा.. ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदी महायुतीचे राजेश पाटील: सतेज पाटील गटाला धक्का!, स्वीकृत संचालकांची 4 मते ठरली निर्णायक; शशिकांत चुयेकर पराभूत महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेच्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) नूतन अध्यक्षपदी महायुतीचे उमेदवार आणि माजी आमदार राजेश पाटील यांची निवड झाली आहे. त्यांना १६ मते मिळाली. त्यांनी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीचे उमेदवार शशिकांत पाटील चुयेकर यांचा पराभव केला. चुयेकर यांना १३ मते पडली. यावेळी राज्य शासनाने नियुक्त ४ स्वीकृत संचालकांची मते राजेश पाटील यांच्या विजयासाठी निर्णायक ठरली. सविस्तर वाचा



Source link