महाराष्ट्र सरकारने जुलै महिन्यात नेमलेल्या समान नागरी कायदा (यूसीसी) मसुदा समितीला मोठा धक्का बसला आहे. समितीचे सदस्य आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी कामकाजावर गंभीर आक्षेप घेत राजीनामा दिला आहे.
.
समितीच्या अध्यक्षा निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी विविध मुद्यांवर त्यां़चे आक्षेप व तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, बैठकांमध्ये कोणतीही सविस्तर चर्चा न होता अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार कामकाज घाईघाईने उरकले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यावर देसाईंचे म्हणणे कळू शकले नाही.
न्या. चव्हाण यांचे आक्षेप
न्या. चव्हाण यांनी पत्रात त्यांची नाराजी व आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यात उशिरा होणारे विवाह, वाढते वैवाहिक वाद आणि वंध्यत्व यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील सामाजिक प्रश्नांवर जनतेकडून केवळ ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा स्वरूपात उत्तरे मागवण्याच्या निर्णयावर त्यांनी टीका केली.
९ जुलैला समिती नियुक्त
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ जुलै रोजी या ७ सदस्यीय समितीची घोषणा केली होती. विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्ता याबाबत सर्व धर्मांसाठी समान कायदा तयार करण्यासाठी समितीला ६ महिन्यांची मुदत दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
