पुण्यातील मुंढवा येथील १८८० कोटी रुपयांच्या ४० एकर सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात खासदार पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी’ कंपनीचे अपील महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य महसूल नियंत्रक प्राधिकरणाने फेटाळून लावले. पार्थ यांच्या कंपनीला २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत. मात्र, या आदेशाविरुद्ध त्यांना ६० दिवसांत महसूलमंत्र्यांकडे अपिल करण्याची मुभा आहे. नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी २८ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालात जिल्हा सहनिबंधक संतोष हिंगाणे यांचा मूळ निर्णय जैसे थे ठेवला आहे. अमेडियाने ३०० कोटी रुपयांनाच जमिन खरेदी केली. मात्र, आयटी धोरण २०२३ अंतर्गत मुद्रांक शुल्क सवलतीचा दावा करत केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरली. यासाठी कंपनीने जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मिळालेले ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ सादर केले होते. कंपनीला आता पुढील ६० दिवसांत महसूल मंत्र्यांकडे अपील करण्याची मुभा आहे. दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले की, आतापर्यंत हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले, ते पाहता न्यायालयीन प्रक्रियेतून सर्वांना निर्दोष मुक्त करण्याचा प्रयत्न होईल का असे वाटते. महसूलमंत्र्यांकडे दीर्घकाळ चालू शकते सुनावणी अशा प्रकरणात सुनावणीत मंत्र्यांचे दौरे, विधिमंडळ अधिवेशन किंवा कॅबिनेट बैठकांचे कारण देऊन सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातात. “वकिलांची अनुपस्थिती’ किंवा “अधिक कागदपत्रांची गरज” असे सांगून कंपनीकडूनही वेळ मागितला जाऊ शकतो. मंत्री पुन्हा पुणे जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवू शकतात. त्याला २ वर्षेही लागू शकतात.
Source link
मुंढवाप्रकरणी पार्थ पवारांच्या अमेडियास 21 कोटी दंड कायम:प्राधिकरणाने कंपनीचे अपील फेटाळले
