लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी:राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांचे निर्देश‎

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र नागरिकांना अधिसूचित सेवा विहित कालावधीत तसेच पारदर्शक, सुलभ व रियल टाईम पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिले आहेत. येथील संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात आयोजित बैठकीत अधिनियमाच्या अंमलबजावणी व कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्य सेवा हक्क आयुक्त डोंगरे बोलत होते. या आढावा बैठकीस विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. महेंद्र ढोरे, कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नितीन कोळी, राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालयाचे उपसचिव देवेंद्र चव्हाण, कक्ष अधिकारी क्षितिज लेंडे, सहायक कक्ष अधिकारी द्विपाल वानखडे, सुजित सरोदे आदी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत विद्यापीठामार्फत विद्यार्थ्यांना व संबंधित लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिसूचित सेवा प्रदान करताना येणाऱ्या प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी, सेवा प्रदान करण्याची कार्यपद्धती तसेच सेवांच्या कालमर्यादेचे पालन याचीही समीक्षा करण्यात आली. अधिनियमातील तरतुदीनुसार पात्र व्यक्तींना अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे, सेवा अर्जांच्या कार्यवाहीमध्ये अनावश्यक विलंब होणार नाही याची दक्षता घेणे तसेच नागरिकांना सेवा प्राप्त करण्यासाठी सुलभ व पारदर्शक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आयुक्त डोंगरे यांनी यावेळी दिल्या. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. या अनुषंगाने विद्यापीठ प्रशासनाने अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. यापुढेही विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना सोयीची ठरेल अशी पारदर्शक सेवा व्यवस्था सक्षम करील, याबाबत आयुक्तांनी आशावाद व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे विद्यापीठामार्फत या कायद्याची व्यापक प्रसिद्धी होण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. शेवटी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून ही आढावा बैठक समाप्त झाली. २५ अधिसूचित सेवांबाबत सविस्तर चर्चा विद्यापीठामार्फत प्रदान करण्यात येणाऱ्या एकूण २५ अधिसूचित सेवांबाबत या बैठकीत तपशिलवार चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने स्थलांतरण प्रमाणपत्र, दुय्यम गुणपत्रिका, तात्पुरती गुणपत्रिका, दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र इत्यादी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सेवांच्या वितरणाबाबत आयुक्तांनी माहिती घेतली. या सेवा प्रदान करताना जास्तीत जास्त ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही दिल्या.



Source link