शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) मुद्द्यावर राज्यभरात झालेल्या शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनानंतर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत टीईटीबाबत फेरविचार करण्याच्या शक्यतेवर आणि शिक्षकांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या नियमांचा आणि कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही टीईटी परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जाईल. तसेच, यापूर्वी झालेल्या पदोन्नतींना न्यायालयीन संरक्षण असल्याने त्यासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयांचा सखोल अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. जनगणना आणि मतदार यादीच्या कामासाठी बीएलओ म्हणून शिक्षकांवर अधिक भार टाकला जातो. या संदर्भात महसूल विभागाशी चर्चा करून शिक्षकांची संख्या कमी करण्याबाबत आणि शक्य असल्यास इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी नमूद केले. शिक्षक संघटनांनी मांडलेल्या इतर मागण्यांवर चर्चा करताना, आंतरजिल्हा बदलीचा सातवा टप्पा तातडीने राबविण्याबाबतही मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली. या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने, आता या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊन लवकरच आवश्यक शासन आदेश निघतील, अशी अपेक्षा राज्यातील शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. या बैठकीला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांचे वरिष्ठ पदाधिकारी, शिक्षक आमदार, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, म.रा. शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक आणि उप सचिव उपस्थित होते, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली. ९ जुलै रोजी टीईटीला विरोध आणि इतर मागण्यांसाठी शिक्षकांनी सामूहिक रजा आंदोलन केले होते. या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांचे वेतन कापले जाणार नाही, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर, एक दिवसाचा शैक्षणिक अभ्यास भरून काढण्याच्या अटीवर पगार कपात न करण्यास मंत्र्यांनी मान्यता दिली.
Source link
शिक्षकांच्या आंदोलनापुढे सरकार नमले:टीईटीबाबत फेरविचार शक्य; शिक्षणमंत्र्यांसोबत पदाधिकाऱ्यांची बैठक
