शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या हक्कावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आज, 2 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या खटल्यात आतापर्यंत उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. विशेष म्हणजे, ठाकरे गटाकडून ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आजपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या वतीने मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल हे ज्येष्ठ वकील आपला युक्तिवाद मांडणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत मंथन या महत्त्वपूर्ण सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल तातडीने दिल्लीत दाखल झाले होते. पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहावे, यासाठी कायद्याच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडता यावी, या उद्देशाने त्यांनी दिल्लीत सर्व संबंधित वकील आणि कायदेतज्ज्ञांसोबत सविस्तर चर्चा केली. ‘धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी दुर्दैवी’ – एकनाथ शिंदे ठाकरे गटाकडून धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, “धनुष्यबाण हे आमचे ‘हिंदुहृदयसम्राट’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अस्मितेचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे. ते चिन्ह गोठवण्याची मागणी करणे म्हणजे बाळासाहेबांची विचारधारा, महाराष्ट्रातील जनतेचा कौल आणि हिंदुत्व गोठवण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. ज्यांनी 2019 मध्ये ही विचारधारा सोडली आणि जनतेचा कौल नाकारला, त्यांनी आज अशी मागणी करणे म्हणजे शिवसैनिकांचा मोठा अपमान आहे.” आजच्या सुनावणीत काय अपेक्षित आहे? आज दुपारी 2 नंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होईल. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी उपस्थित केलेले मुद्दे (उदा. विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष समजणे बेकायदेशीर आहे, आमदारांनी पक्षांतर केले आहे) खोडून काढण्याचे मोठे आव्हान आज शिंदे गटाचे वकील मुकुल रोहतगी यांच्यासमोर असणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाचे चिन्ह शिंदे गटाला देणे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र न ठरवणे, हे निर्णय कसे योग्य आणि कायदेशीर आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न रोहतगी यांच्याकडून केला जाईल. ठाकरे गटाकडून यापूर्वी झालेला युक्तिवाद ‘विधिमंडळ पक्ष म्हणजेच राजकीय पक्ष नाही’ ठाकरे गटाच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक. कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व होत नाही, असा युक्तिवाद केला. शिंदे गटाकडे आमदारांचे संख्याबळ असले तरी त्यावरून संपूर्ण शिवसेना पक्षावर त्यांचा दावा सिद्ध होत नाही, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. याच मुद्द्याला पुढे नेत देवदत्त कामत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या पक्ष-चिन्ह निर्णयाशी जोडला. ‘बंडखोर आमदार आधी अपात्र ठरतात की पक्ष-चिन्हाचा निर्णय योग्य ठरतो?’ देवदत्त कामत यांनी मागील सुनावणीत अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केला. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षांतर केले होते की नाही, याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कामत यांच्या युक्तिवादानुसार, जर शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षांतर केले असल्याचे न्यायालयाने ठरवले, तर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देताना ज्या विधिमंडळ बहुमताचा आधार घेतला होता, तोच आधार कमकुवत होतो. यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आणि पक्ष-चिन्हाचा वाद हे दोन वेगवेगळे विषय नसून परस्परांशी जोडलेले आहेत, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे. ‘पक्षांतराचा फायदा आजही घेत आहेत’ देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, संबंधित आमदारांना ज्या कृतीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्याच कृतीचा फायदा पुढेही मिळत राहिला आहे. त्यांच्या मते, आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. मात्र या प्रकरणातील निर्णय प्रक्रियेला लागलेल्या वेळेमुळे शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षांतराचा राजकीय फायदा घेतला. त्यात निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिल्याने त्या फायद्याला आणखी बळ मिळाले, असा युक्तिवाद करण्यात आला. कामत यांनी त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय तपासण्यापुरते मर्यादित न राहता, संबंधित आमदारांनी पक्षांतर केले होते की नाही, यावर अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. ‘मूळ तारखेपासून अपात्र ठरवा’ कामत यांनी न्यायालयाकडे आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली. ज्या दिवशी पक्षांतराची कृती झाली, त्याच तारखेपासून संबंधित आमदारांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले असल्याची कायदेशीर घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने करावी, असे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणात आता पूर्वीची राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे पूर्ववत करणे शक्य नसेल, तरी आमदार नेमक्या कोणत्या तारखेपासून अपात्र ठरले होते, हे न्यायालय घोषित करू शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यासही ठाकरे गटाने विरोध केला. यापूर्वीच निर्णय घेण्यास मोठा विलंब झाला आहे आणि विधानसभेचा कार्यकाळही संपला आहे. त्यामुळे पुन्हा अध्यक्षांकडे प्रकरण पाठवणे हा प्रभावी न्याय ठरणार नाही, असा दावा कामत यांनी केला. ‘सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय घेऊ शकते’ देवदत्त कामत यांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचाही आधार घेतला. ‘राजेंद्र सिंह राणा’ प्रकरणाचा दाखला देताना अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना थेट अपात्र ठरवल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचाही संदर्भ देत, विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास झालेला विलंब आणि त्यावरील अविश्वास याचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणातही न्यायालयाने स्वतःच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे. ‘धनुष्यबाण द्या, नाहीतर गोठवा’ ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबतही स्पष्ट मागणी केली आहे. हे चिन्ह ठाकरे गटाला द्यावे किंवा किमान अंतिम निर्णय होईपर्यंत ते गोठवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिंदे गटाने मात्र या मागणीला तीव्र विरोध केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना ‘धनुष्यबाण’ हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अस्मितेचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी करणे म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेवर आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या कौलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखे असल्याचा दावा त्यांनी केला. 2019 मध्ये ज्यांनी बाळासाहेबांची विचारधारा सोडली, त्यांनी जनतेचा कौल नाकारला, असा टोलाही शिंदे यांनी ठाकरे गटाला लगावला. आज शिंदे गटासमोर कोणती मोठी आव्हाने? ठाकरे गटाने न्यायालयासमोर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापासून विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता या सर्व मुद्द्यांना कायदेशीर उत्तर देण्याची जबाबदारी शिंदे गटाच्या वकिलांवर आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आज शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवादाला सुरुवात करतील. त्यांच्याकडून प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य का आहे, शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देताना आयोगाने कोणते निकष विचारात घेतले आणि विधिमंडळातील बहुमताला दिलेले महत्त्व का योग्य होते, यावर बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच 10व्या अनुसूचीअंतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि पक्षाच्या मालकीचा वाद यांच्यातील संबंधाबाबतही शिंदे गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. ठाकरे गटाने ‘पक्षात फूट पडलीच नाही’ असा दावा केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाकडून या दाव्याला कशा प्रकारे उत्तर दिले जाते, हे आजच्या सुनावणीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचाही बचाव करावा लागणार राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. ठाकरे गटाने या निर्णयावरही तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ठाकरे गटाच्या मते, अपात्र ठरायला हवे असलेले आमदार पुढे मंत्री झाले आणि त्यांच्या राजकीय कृतींना विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा योग्य पद्धतीने विचार केला नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यामुळे आज शिंदे गटाच्या वकिलांना केवळ निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करायचे नाही, तर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि त्यामागील कायदेशीर भूमिका यांचाही बचाव करावा लागणार आहे. 2018 ची पक्षघटना आणि ‘मुख्य नेता’ पदाचा मुद्दा ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदलांचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. 1999 च्या मूळ पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ हे पदच नव्हते, असा दावा करण्यात आला. त्यानंतरच्या पक्षघटनेतील बदलांच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शिंदे गटाने 2018 ची पक्षघटना मान्य केली, मात्र त्याचवेळी त्यातील काही तरतुदी लोकशाहीविरोधी असल्याचा आक्षेप घेतला जात असेल, तर त्या आधारे झालेल्या नियुक्त्यांचे काय, असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे. या सर्व मुद्द्यांवर शिंदे गट आज कोणती कायदेशीर भूमिका मांडतो, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. आजची सुनावणी का महत्त्वाची? गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या सुनावणीत आतापर्यंत ठाकरे गटाने आपली कायदेशीर बाजू मांडली आहे. आता त्याच मुद्द्यांना शिंदे गटाचे वकील कसे उत्तर देतात, यावर आजच्या सुनावणीचे गांभीर्य अवलंबून आहे. विशेषतः पक्षांतरबंदी कायदा, आमदारांची अपात्रता, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील फरक, 2018 ची शिवसेना पक्षघटना, निवडणूक आयोगाचा पक्ष-चिन्हावरील निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय या सर्व मुद्द्यांवर आज शिंदे गटाची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाने ‘बंडखोरी सिद्ध झाली तर धनुष्यबाणाचा आधारच संपतो’ असा युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे शिंदे गट या कायदेशीर दाव्याला कशा पद्धतीने छेद देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुपारी 2 नंतर सुरू होणाऱ्या सुनावणीत मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादाला किती वेळ लागतो आणि त्यानंतर नीरज किशन कौल कोणते मुद्दे मांडतात, यावरही लक्ष असेल. त्यामुळे आजची सुनावणी केवळ पक्ष आणि चिन्हाच्या वादापुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या कायदेशीर संघर्षातील आणखी एक निर्णायक टप्पा ठरू शकते. हेही वाचा… महाराष्ट्रात पुन्हा बरसणार पाऊस!:सप्टेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात जोरदार पुनरागमन; विदर्भासह-मराठवाड्यालाही दिलासा, पुढे ऑक्टोबर हीटचा तडाखा ऑगस्ट महिन्याच्या उत्तरार्धात पावसाने घेतलेल्या विश्रांतीमुळे चिंतेत असलेल्या महाराष्ट्राला सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यात पुढील काही दिवसांत मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसत असून 3 ते 5 सप्टेंबरदरम्यान अनेक भागांत चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा जोर अधिक राहण्याची शक्यता आहे. काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
