.
जुनी पेन्शन योजना आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी, २१ एप्रिलपासून सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी संप पुकारला आहे. या संपात महसूल विभागाचे शंभर टक्के तर आरोग्य विभागाचे ७० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. परिणामी तहसील कार्यालयातून रोज दिले जाणारे दाखले आज मिळाले नाहीत. दुसरीकडे आरोग्य विभागातील परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्यामुळे तेथील सुविधाही प्रभावित झाल्या. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पर्यायी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे.
सरकारी-निमसरकारी-शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने या आंदोलनाची हाक दिली आहे. समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांच्या दाव्यानुसार मंगळवारी सकाळपासूनच विविध कार्यालयासमोर निदर्शने केली. संप असला तरी कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयासमोर एकत्र येत न्याय, हक्काच्या घोषणा दिल्या. काही कार्यालयांमध्ये विभागप्रमुखांना निवेदनेही देण्यात आली. त्यांच्यामते जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तहसील व एसडीओ कार्यालये, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, वन विभाग, आरटीओ, हिवताप, नगरपालिका, विमा, बँकांसह जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार कामगार, कर्मचारी सहभागी उर्वरित. पान ४ संपामुळे जिल्हा कचेरीसह विविध कार्यालयांतील दालने अशी विना कर्मचारी दिसली. निदर्शने व धरणे आंदोलनासाठी जिल्हा कचेरीसमोर जमलेले प्रमुख पदाधिकारी.
कंत्राटी आणि जीएमसीच्या भरवशावर रुग्णसेवा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, सुपर स्पेशालीटीमधील सुमारे ७० टक्के कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे डॉक्टर्स, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) आदी यंत्रणांमधील वैद्यकांची मदत घेऊन आरोग्य विभागाचा डोलारा चालवला जात आहे. कंत्राटी कर्मचारी आणि नव्याने भरती झालेले कर्मचारीही त्यांच्या मदतीला आहेत.
