Headlines

सणांच्या तोंडावर सोयाबीन काढणीला वेग:पिकांबाबत मात्र शेतकऱ्यांना चिंता, तालुक्यातील 22 हजार 207 हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी‎




भातकुली तालुक्यातील २२ हजार २०७ हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी आता कापणी आणि मळणीच्या कामात स्वतःला गुंतवले आहे. परंतु परतीच्या पावसाच्या भीतीमुळे काढणी केलेले पीक सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे उभे ठाकले आहे. दसरा-दिवाळीसारख्या सणासुदीचे दिवस जवळ असल्यामुळे तालुक्यात सोयाबीन काढणीला वेग आला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. कापणी केलेले पीक शेतातच राहिल्यास अचानक पावसामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी सकाळपासूनच शेतात दाखल होत आहेत. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार तालुक्यातील २२ हजार २०७ हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली आहे. याशिवाय १९ हजार १२८ हेक्टरवर कापूस, ९ हजार ३६१ हेक्टरवर तूर, ७५ हेक्टरवर उडीद, १० हेक्टरवर इतर तेलबिया, ७.२० हेक्टरवर मका आणि २.४० हेक्टरवर मुगाची पेरणी झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित सोयाबीनसह उर्वरित खरीप पिकांवर अवलंबून आहे. टाकरखेडा संभूसह पूर्णानगर, आष्टी, देवरी निपाणी, जळका हिरापूर, रामा, साऊर, लसणापूर, कृष्णापूर, कळमगाव परिसरात सोयाबीन काढणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. काही ठिकाणी मजुरांच्या माध्यमातून कापणी होत आहे. काही ठिकाणी यंत्राच्या साहाय्याने कापणी केली जात आहे. कापणी केलेले सोयाबीन पावसापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेतकरी तातडीने शेतातून घरी किंवा सुरक्षित ठिकाणी हलवत आहेत. काही भागांत ढगाळ वातावरणासह विजांचा कडकडाट झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे. यंदा पावसाचा अनियमितपणा आणि विविध कारणांमुळे सोयाबीनच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत उरलेले पीकही पावसामुळे खराब झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कापणीनंतर शेतात ठेवलेले सोयाबीन भिजल्यास त्याच्या दर्जावर परिणाम होतो. बाजारभावावरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाखाची मदत द्यावी कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट ओढवत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाला आहे. आमच्या गावातील किमान ५० टक्के क्षेत्रात अतिशय कमी पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. काही शेतकऱ्यांना दोन ते तीन क्विंटल सोयाबीनचा उतारा येत आहे. त्यामुळे शासनाने लागवड खर्चावर आधारित हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची मदत द्यावी. रब्बी हंगामाच्या उभारणीला मदत करावी. – रोशन बोंडे, युवा शेतकरी- साऊर



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *