पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत करण्यात येणारी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत असून, याबाबतचे स्पष्ट फलक दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना दिले आहेत. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्पातील पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी ई केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची आधार ईकेवायसी प्रक्रिया राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत केली जात आहे. या प्रक्रियेसाठी यांना शासनाकडून स्वतंत्र सेवा शुल्क देण्यात येणार असून, प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस संबंधितांच्या वॉलेट किंवा खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक आपले सरकार सेवा केंद्रावर ई केवायसी सेवा शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे” अशी सूचना दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, ई केवायसी साठी शुल्क आकारल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा अशा प्रकाराची खात्री झाल्यास संबंधित परवाना रद्द करण्यासह नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना संपूर्ण ई केवायसी प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवावी, कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. सहकार आयुक्तांनी सर्व संबंधित विभाग आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांना या आदेशांची तातडीने व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.
Source link
सरकारच्या कर्जमाफी योजनेसाठी e-KYC बंधनकारक:सेवा केंद्रांना फलक लावण्याचे सहकार आयुक्तांचे कडक निर्देश
