विदर्भ राज्य आंदोलन समिती (विराआस) च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. आगामी लोकसभा अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा मुद्दा संसदेत मांडावा आणि विदर्भाची त्वरित निर्मिती करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. हे निवेदन १९ जुलै रोजी देण्यात आले, तर लोकसभा अधिवेशन २० जुलै २०२६ पासून सुरू होत आहे. यावेळी ‘विराआस’चे पूर्व विदर्भ विभाग अध्यक्ष अरुण केदार यांनी गडकरींना भारतीय जनता पक्षाच्या १९९७ च्या भुवनेश्वर ठरावाची आठवण करून दिली. या ठरावात भाजपने स्वतंत्र विदर्भाला अधिकृतपणे पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षाने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून संसदेत ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. शिष्टमंडळाने विदर्भाच्या सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असून तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्वतंत्र राज्य झाल्याशिवाय विदर्भातील जनतेचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण थांबणार नाही, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारने तत्काळ स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळात ‘विराआस’चे मुकेश मासुरकर, सुनील चोखारे, नरेश निमजे, प्रशांत नखाते, ज्योती खांडेकर आणि राहुल बन्सोड या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यांनी गडकरींना निवेदन सोपवून सकारात्मक कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली.
Source link
स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा मुद्दा संसदेत मांडा:'विराआस'ने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना दिले निवेदन
