हुंडा देणे-घेणे हा कायद्याने गुन्हा असला, तरी केवळ कायद्याच्या भीतीने हुंडाप्रथेचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन अॅड. विकास जाधव यांनी केले. तसेच मुलगा-मुलगी असा भेद न करता मुलींना समान संधी, शिक्षण आणि प्रेम देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक जिल्हा विधी सेवा समितीच्या मार्गदर्शनाखाली चांदवड तालुका विधी सेवा समिती व तालुका वकील संघ यांच्या वतीने येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात कायदेविषयक प्रबोधन शिबिराचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी चांदवड तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष ओ. टी. गडाख होते. शिबिरात तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अॅड. विकास जाधव यांनी हुंडाबळी व हुंडाप्रथा याविषयी मार्गदर्शन केले. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ नुसार हुंडा देणे-घेणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. मात्र, हा प्रश्न केवळ कायद्याच्या माध्यमातून सुटणार नसून सामाजिक मानसिकता बदलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अॅड. जाधव यांनी समाजातील ‘मुलगा वंशाचा दिवा’ आणि ‘मुलगी पराया धन’ ही संकुचित मानसिकता अद्याप कायम असल्याचे सांगितले. ओ. टी. गडाख यांनी ‘वैकल्पिक वाद निवारणाची पद्धती व त्याचे फायदे’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक अॅड. भैय्यासाहेब पटेल यांनी केले. सूत्रसंचालन अॅड. पंकज काळे यांनी केले. शिबिरास वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. दिनकर ठाकरे, सहायक गटविकास अधिकारी सी. एम. थोरात, विस्तार अधिकारी सुनील बच्छाव, वकील संघाचे सदस्य व पक्षकार उपस्थित होते. मध्यस्थीतून वाद मिटवा, वेळ-पैशांची बचत करा मध्यस्थी केंद्रामार्फत समजुतीने वाद मिटविल्यास पक्षकारांचा वेळ व पैशांची बचत होते. तसेच आपापसांतील नातेसंबंधही टिकवून ठेवता येतात. अधिकाधिक प्रकरणे मध्यस्थी व लोकअदालतीमध्ये ठेवून पक्षकार आणि वकिलांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ओ. टी. गडाख यांनी केले.
Source link
हुंडाप्रथा रोखण्यासाठी मानसिकता बदला:चांदवड न्यायालयात कायदेविषयक प्रबोधन शिबिरात अॅड. जाधव यांचे प्रतिपादन
